लामो समय विपक्षमा बसेको कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चा एवं सत्ताको स्वाद चाखिसकेको माओवादी केन्द्रको यो गठबन्धनले सत्ता सम्हालेलगत्तै ढुकुटीतिर आँखा लगाएको छ । आफन्त र आसेपासे पोस्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विधि र प्रक्रिया मिचेर सरकारले यसअघि घोषित योजनाभन्दा बाहिरका योजनामा रकम खन्याएको छ । र, यो कार्यमा अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत आफैसँग राखेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले नै अग्रता देखाएको सार्वजनिक भएको छ । लामो समय निष्ठाको राजनीति गरेका मुख्यमन्त्री पोखरेलबाटै भएको यी गतिविधले उनकै छविको भद्धा मजाक उडाउने काम भएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकम अपुग भएका परियोजनामा रकमान्तरलाई स्वभाविक मानिए पनि नयाँ योजनालाई रकम विनियोजन गर्नु सरकार गलत कार्य हो । खुलेर भन्दा यो भ्रष्टाचार नै हो । आर्थिक वर्ष सकिन करिब १५ दिन बाँकी रहँदा ती परियोजनामा रकम विनियोजन गरिएकोमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरु नै दंग परेका छन् । आर्थिक कार्यविधि ऐन संघीय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनले निषेध गरेको यो कार्य गलत नियतले निर्देशित भएको आशंका हुन अस्वभाविक हैन । अघिल्लो वर्ष सदनले पारित भएकाबाहेक गोजीबाट निकालिएका १३० वटा परियोजनामा १६ करोड किन रकम विनियोजन भयो ? प्रश्न पेचिलो बनेको छ । अघिल्लो सरकारले ढुकुटीमा करिब २ करोड रुपैयाँ मात्र छाडेको अवस्थामा नयाँ योजनालाई रकम विनिजन गर्नु भनेको चालु रहेका वा कार्यान्यवनमा आउन नसकेका योजनाको पैसा काट्नु हो । यसले अर्थतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरु भत्काएको छ । सुशासनप्रतिको सरकारको प्रतिवद्धतामा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ अनि नयाँ सरकारले डाडुपनिउँ हातमा लिएर आर्थिक अनुशासनहीनतालाई प्रश्रय दिएको प्रमाणित भएको छ । बहुदलीय व्यवस्थामा सत्ता परिवर्तन स्वभाविक हो । राजनीतिक दलका आ–आफ्ना प्राथमिकत र घोषणापत्र हुनुमा पनि आश्चर्य छैन । तर, घोषणापत्र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कार्यान्वनयमा ल्याउन सकिँदैन । अहिले सरकारले गरेको काम त्यताप्रति परिलक्षित पनि छैन । यो त कार्यकर्त पोस्ने र असारे हिलोमा राज्यकोषको पैसा डुबाउने प्रपञ्चबाहेक केही हुन सक्दैन । प्रथम दृष्टिमै गलत देखिएको यो कार्यले सरकारले अविलम्ब सच्याउनु पर्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कति रकमान्तर गरियो ? त्यसको प्रयोजन के हो भन्ने प्रष्ट पार्नुपर्छ । नयाँ सरकारले बजेट ल्याएको छ तर बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन । असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने अवस्थामा सदन संचालनमा ध्यान नदिनु भनेको बजेटमाथि पर्याप्त छलफल हुन नसक्नु हो । एकातिर गोजीबाट निकालिएका योजनाहरुमा मकै बाँडेजस्तो पैसा बाँड्ने अनि अर्कोतर्फ बजेटमाथिको छलफलमा ध्यान नदिनु सरकारको ठूलो गल्ती हो । मन्त्रिपरिषद् बिस्तार र कार्यभार बाँडफाँडदेखि नै सरकारका कामहरु आशा जगाउने खालका छैनन् । आर्थिक अनुशासनहीनता कुनै पनि कोणबाट क्षम्य हुन सक्दैन ।