बागलुङको पञ्चकोटमा पर्यटकीय संरचना निर्माणका लागि जेठको अन्तिम साता मात्रै ५० लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भयो । तत्काल ठेक्का प्रक्रियामा लागेर अहिले काम धमाधम भैरहेको छ । संसारकै अग्लो कलश निर्माण गर्न बन्ने संरचनाको काम गर्न निर्माण कम्पनीले तीस दिनमा ५० लाख रुपैयाँ खर्चिनु पर्नेछ । दिनको झण्डै दुई लाख रुपैयाँको काम गरेन भने त्यो रकम फ्रिज हुन्छ । धौलागिरी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माणको लागि अर्थ मन्त्रालयले झण्डै तीन करोड रुपैयाँ स्वीकृति जेठको अन्तिम दोस्रो साता दिएको हो । निकासा आईनसक्दै ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा समेत निर्माण कप्पनीले ६० दिनको भाखा राखेको छ । असार ६ गते सम्झौता भएको योजनाको काम सकिन भदौ ६ गते कुर्नुपर्छ ।
तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेट भएकाले अर्को बर्षका लागि काम गर्न मिल्नेगरी निशर्त बजेट आउँ वा सशर्त बजेट भएकाले फ्रिज भयो भन्ने खबर आउँछ भन्नेमा अस्पताल प्रशासन अन्यौलमा छ । अक्सिजन प्लान्ट नबनाई नहुने छ । बजेटको स्वीकृती पाएको खबर यत्रतत्र छ तर आर्थिक वर्षको अन्त्यको सिमा राखेर आउने बजेट र त्यसबाट हुने कामको प्रभावकारीताका बिषयमा कमै खोजी हुन्छ । संघीय र प्रदेश सरकारबाट आउने बजेट मिति सकिँदा आउने गरेका यी उदाहरण मात्रै होईनन् । नजिकैको स्थानीय सरकारको काम गर्ने तौर तरिकामा समेत बदली भएको छैन । बैशाखसम्म काम सक्छौं भनेर दाकी गर्ने स्थानीय सरकारले समेत मध्ये असारसम्म योजनाको सम्झौता गरिरहेका छन् । पूर्वाधारभन्दा धेरै स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने आर्थिक र सामाजिक विकासका क्रियाकलापहरु असारलाई साँचिएका छन् ।
स्याङ्जाको वालिङमा जेष्ठ १९ गते भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहयोगमा वितरण भएका सुन्तलाका बिरुवा हुन वा बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाले धमाधम वितरण गरिरहेका यान्त्रिक हलो किन नहुन् । पर्वतको फलेवास नगरपालिकामा चलिरहेका क्षमता अभिबृद्धि तालिमसम्मले सरकारी निकायको असार कुरुवा प्रबृत्तिको उजागर गरेको छ । असार, आर्थिक बर्षको अन्तिम यसैपनि सबै व्यस्त हुन्छन् । राजश्व उठाएर भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले सरकारी निकायका केही समस्या होलान् तर अन्तिम समयमा हुने काम र ति कामको भुक्तानीमा शंका गर्ने प्रशस्त आधारहरु सिर्जना भएका छन् । असार कुरेर गरिने कामले एकातर्फ प्रतिफल प्राप्तीमा बाधा सिर्जना गरिरहेका छन्भने अर्कोतर्फ अन्तिम समयको बहानामा अनियमितता, कागजी प्रक्रियामा मात्रै काम र वास्तविक उपभोक्ता छुटेको विषयलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । सरकारको पूँजिगत खर्च बढ्दा मात्रै समृद्धिको बाटो लागिन्छ । अन्तिम समयमा हुने बजेटको स्वीकृतिले नत काम हुने नत बजेट खर्च हुने परिपाटीको समेत अन्त हुन सकेको छैन् ।
काम हिउँदका फुर्सदिला समयमा पनि गर्न सकिन्छ । कृषि प्रधान मुलुकमा खेतीपातीको समयमा चाप पारेर काम सुरु गर्ने र भुक्तानीमा चाप पार्ने कामको अन्त्य जरुरी छ । असार मसान्त वर्षभरीको हरहिसाबका लागि हो । वर्षभरी बसेर अन्तिममा काम गरेको बहानामा ढुकुटी रित्याउन होईन् । काम समयमा गर्ने र भुक्तानी असारमा गर्ने परिपाटी मात्रै बसाल्दा पनि फरक पर्दैन् । असारे विकास, जसको कुनै उपलव्धी छैन् । यो असारे विकास अन्त्यका लागि सरोकारवाला, सरकारी निकाय र उपभोक्ता सबै सचेत हुन जरुरी छ ।