बाढीपहिरोबाट जनधनको क्षति हुने क्रममा जारी छ । उद्धार र राहतमा ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्ने समयमा सरकार चाहिँ राजनीतिक जोडघटाउमै व्यस्त छ । एकातिर भावनात्मक रुपमा टुक्रिइसकेको सत्तारुढ एमालेभित्रको विवाद, अर्कोतिर दोस्रो पटक विघटित प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा । राजनीतिमा देखिएको तरलताले मुलभूत मुद्दाहरु छायाँमा परेका छन् । पछिल्ला दिनहरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजनीतिक नियुक्तिका केही विषयबाहेक राज्य संचालनतर्फ ध्यान दिनसक्ने अवस्थामा छैनन् । खुम्चिएर ५ जनामा सीमित मन्त्रिपरिषद्लाई चुस्तता दिने ताकत उनमा हराएको छ । उनका आँखा यतिबेला सर्वोच्च अदालततिर केन्द्रीत छन् । पार्टीको बैठकमा उनले सर्वोच्चको फैसलापछि सडक संघर्षमा जाने अवस्था आउनसक्ने भन्दै कार्यकर्तालाई तयारी अवस्थामा बस्न निर्देशन दिएका छन् ।
हो, दोस्रोपटक संसद विघटनबारे चारी मुद्दाको किनारा लाग्ने दिन नजिकिएको छ । जम्मा ४ घण्टाको बहस र त्यसपछिका केही प्रक्रियापछि सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दा किनारा लगाउँदै छ । सर्वोच्चबाट आउने फैसलाले नै देशको राजनीतिक कता जान्छ भन्ने प्रष्ट हुने भएकाले सत्ताधारी र विपक्षी दुबैको नजर त्यहीँ अडिएको छ । एकपटक आफूले गरेको निर्णय अवैधानिक ठहर भइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता छाड्ने धृष्टता गरेनन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सदनमा बहुमत सिद्ध गर्नसक्ने सांसदलाई प्रधानमन्त्री बन्ने मार्गप्रसस्त गरिदिएको ÷ठूलो दलको नेताको रुपमा आफूले बहुमत जुटाउन नसकेको बताएका प्रधानमन्त्री ओली स्वयं कुतर्कको सहारासहित प्रधानमन्त्री दावी गर्न गए । राष्ट्रपतिबाट सशरीर उपस्थित भएका बहुमत सांसद जुटाएका शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओली दुबैले बहुमत भएको भरपर्दो आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको तर्क गर्दै संसद भंग गरिदिइन् । राजनीति सोझो बाटोमा हिँडाउने र सदनलाई जिउँदो राख्ने विकल्पप्रति ध्यान नपु¥याइएको निर्णयको कानूनी उपचार खोजिने पक्का थियो । त्यही भयो,अदालत गुहारियो । अब राजनीतिक मुद्धाको निरुपण गर्ने जिम्मेवारी संविधानको व्याख्याता सर्वोच्चमाथि आइपुगेको छ । सर्वोच्चले गरेको फैसला मान्नु दलहरुको दायित्व हो ।लोकतन्त्रका हिमायति बताउनेहरुले अदालतको निर्णयविरुद्ध उभिनु हुँदैन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्ला समय दिएकाने अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा आशंकाहरु बढाएको छ । देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री ओलीले किन कार्यकर्तालाई आन्दोलनको लागि तयार रहन निर्देशन दिँदैछन् ?उनी सर्वोच्चबाट आउने निर्णयलाई सम्मान गर्छन् कि सडकबाट चुनौति दिने प्रपञ्च रच्दैछन् ? प्रष्ट छैन । अदालतले पटक–पटक आफ्ना कदम अवैधानिक घोषित गर्दा पनि नरोकिने उनको जुन प्रवृत्ति छ, त्यसले विपक्षीहरुलाई सशंकित बनाएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीसँग अदालतको फैसला मान्नुको विकल्प छैन । उनका कदमहरु राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ डोहो¥याउने खालको हुनुहुँदैन । प्रधानमन्त्री र देशको ठूलो दलको अध्यक्षबाट राज्यले अराजकताको अपेक्षा राखेको छैन । अराजकता, घृणापूर्ण अभिव्यक्ति र निषेधको राजनीतिले कसैको भलो गर्दैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले बेलैमा बुझ्नुपर्छ । आफूलाई जिम्मेवार राजनेताको रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । स्थितिको गाम्भीर्यतालाई विपक्षीहरुले पनि उत्तिकै मनन गर्नुपर्छ । देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने हरेक कदमहरुको वुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले निरुपण गर्नुपर्छ ।