असार मसान्त लाग्दा गाउँगाउँमा सडक खन्ने लगायतका बिकासे काम धमाधम सुरु भएका छन् । ती काम पुरा हुने नहुने भन्दापनि यो बेला काम गरेको देखाएर भुक्तानी लिनेको बढी चाप छ ।
बागलुङ बजारका सडकमा अलकत्र छर्केर गिटी बिच्छ्याउने काम पनि यही मौकामा भयो । कालोपत्रे भनिएको उक्त काम सकिएको साता नपुग्दै खाल्डैखाल्डा परिसकेका छन् । कतै सिंचाइका कुलोहरु धान रोप्नकालागि मर्मत भएका छन् । तर उक्त मर्मत गरेको खर्च स्थानीय नगर र गाउँपालिकामा पेश भएका छन् ।
पहिला पहिला रोपाइ गर्ने दुइचारदिन अघि उपभोक्ताहरु मिलेर सोहोर्ने कुलो अहिले पालिका सहित जिल्ला र प्रदेशका कार्यालयबाट बजेट पारेर भुक्तानी दिने प्रवृत्ति बढेको छ । काम थोरै, भुक्तानी धेरै, त्यसकालागि उपभोक्ता, प्राविधिक र ठेकेदारहरु मिल्ने र राज्यको पैसालाई जथाभावी दुरुपयोग गर्ने क्रम पनि बढेकै छ ।
बर्षातकै समयमा बागलुङ बसपार्क कालोपत्रे गरिएको छ । कालोपत्रे गर्दागर्दै बर्षेको झरीले बसपार्क हिलाम्मे भैरहेको छ । बाढी तर्काउने नाली समेत छैन । त्यसोत इन्जिनियरले नाली बिनैको बसपार्क बनाएको समेत भन्न भ्याएका छन् । तर हतारहतर असार मसान्तमा काम सकेर भुक्तानी लिने नाउँमा हाम्रा बिकासे कार्यक्रम नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन् । काम सकेकाहरु कार्यालयमा भुक्तानीकालागि आएका छन् । कतिपयले बील भरपाई नमिलेपछि कार्यालयबाट बाहिर निस्केर तयार पार्दै लैजाँदै पनि गरेका छन् । नगरपालिका र गाउँपालिकामा यस्ता धेरै क्रियाकलाप देख्न सकिन्छ । कतिपय योजनामा उपभोक्ताले ठेक्का दिनै नपाउने नियम उलंघन गरेका छन् । उपभोक्ताहरु बिचौलीया बनेर ठेक्कामा दिने, ठेकेदारले नाफाकालागि काम गर्ने क्रमपनि छ । कतिपय स्थानमा ठेक्का लिएकाहरुनै डुवेका छन् । उपभोक्ता समितिले भुक्तानी लिने, तर ठेक्कामा काम गरेको व्यक्तिलाई भुक्तानी नदिने प्रवृत्ति पनि छ । त्यसबाट केही साना वर्गका ठेकेदार मर्कामा परेका छन् ।
हतारहतार भुक्तानी दिंदा कमिसनको खेलो हुने, अनुगमन पनि नहुने, काम थोरै भएपनि धेरै भएको बाहना बनाउने जस्ता प्रवृत्तिपनि हाम्रा समाजमा उत्तिकै छन् । ती प्रवृत्ति विरुद्ध लड्ने अबस्था अहिले छैन । त्यसैले कतिपय आयोजनाहरुमा अनियमितताको ठहर भएको छ । कतिपयमा मुद्दा परेका छन् । ती मुद्दामा कतिपय उपभोक्ता, जनप्रतिनिधि र प्राविधिक मुछिएका छन् । यो सबै वृत्तान्त असारे बिकासको परिणाम हो । कम्तिमा चैत बैसाखमा आर्थिक बर्षको समाप्ती हुने र त्यही बेला योजनाहरुको फरफारक गर्ने चलन बसाल्ने हो भने पनि यो समस्या धेरै हदसम्म हट्नेछ । जव बर्षात हुन्छ, तब पैसा निकासा गर्ने, काम गरेको देखाएर ठग्ने प्रवृत्ति जारी रहेसम्म नेपालको बिकासमा प्रगती संभव छैन । किनकी बर्षातमा गरेको कामको सही मूल्यांकन नहुँदै बाढीपहिरोले बगाउने गरेको छ । बग्ने निश्चित जस्तै भएका कतिपय स्थानमा ५० प्रतिशत रकमपनि खर्च नभएको देखिन्छ । त्यसैले नेपाल सरकारले कम्तिमा ४० प्रतिशत संरचना बिनाको बिकास खर्च नगर्न भनेको छ । त्यो पनि पालना भएको छैन । डोजर डुलाएर असार मसान्तमा उपभोक्ता समितिले पैसा कुम्ल्याउने प्रवृत्तिको बिकासको मोडल रहेसम्म नेपालको असारे बिकास र बाढीपहिरोको जोखिम अन्त्य हुँदैन । त्यसबारेमा अझै कहिले चेत खुल्नेहो हाम्रा योजनावीदको ?