सरकारले २०७५ साल मंसिर ११ गते तामझामका साथ घोषणा गरेको‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष’का व्यवस्थाहरुप्रति बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।बैंक आवद्ध कर्मचारी संगठनहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नहुने घोषणा र विरोध गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट ‘नयाँ युगको सुरुवात’ जिकिर गरिएको यो कार्यक्रमले औपचारिक व्यवसायिक प्रतिष्ठान,संस्थाका कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि अनिवार्य सहभागिताको व्यवस्था गरेको छ । श्रमिक–कर्मचारीको हितमा अगाडि सारिएको र २०७६ साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको योजनाप्रति बैंकका कर्मचारीले देखिने गरी विरोध जनाइरहँदा असंगठित क्षेत्रका मजदुर र श्रमिकहरुले पनि खासै चासो देखाएका छैनन् । हालसम्म करिक ७२ हजार श्रमिकले कोषमा नियमित बचत गरिरहेका छन् भने ३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताले २० प्रतिशत र कर्मचारीको ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुने गर्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षाको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा तथा बृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । कोषमा आवद्ध कुनै पनि श्रमिकको दुर्घटना भएमा कोषले त्यसको उपचार गर्छ, दुर्घटनामा श्रमिकको मृत्यु भएको खण्डमा कोषले आश्रित परिवारलाई सुरक्षा दिन्छ । त्यस्तै कोषले पेन्सनको ब्यवस्था पनि गरेको छ । हालसम्म सरकारी कर्मचारीले मात्र पेन्सन प्राप्त गर्दै आएकोमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले पनि १८ वर्ष काम गरेपछि कोषबाट पेन्सन पाउन सक्ने व्यवस्था सकारात्मक छ । ‘सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि–२०७७’ ले श्रमिकले आफूले सामाजिक सुरक्षाबापत योगदान गरेको रकमबाट सापटी पाउने बाटो खोल्दै १२ किसिमका कर्जा तथा सापटी रकम परिचालन गर्नसक्ने बनाएको छ । अर्थात्, कोषलाई कर्मचारी सञ्चयकोषकै स्वरुपमा लगिएको छ ।
कोषको घोषणा असल नियतले प्रेरित भएकोमा आशंका छैन । औपचारिक र अनौपचारिक दुबै क्षेत्रका श्रमिकको भविष्य सुनिश्चित गराउने कार्यक्रमप्रति आकर्षण नबढ्नुमा भने कोषकै दोष बढी छ । एक त, रोजगारदाता स्वयं कोषमा जान अनिच्छुक हुने गरेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका मजदुरले त यो कोषमा कसरी आवद्ध हुने भन्ने जानकारी नै पाएका छैनन् । औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु पनि मालिक रिसाउने डर र कोषका प्रावधानका कारण खासै इच्छुक देखिएका छैनन् । कोषबारे बढी समाचार लेख्ने सञ्चारसँग आवद्ध संघ÷संस्थाहरुले पनि कोषमा दर्ता हुने जाँगर देखाएका छैनन् । बैंकिङ क्षेत्रको विरोधले कोषमा दर्ता नहुने प्रवृत्तिलाई बल पुग्ने देखिएको छ । निश्चय पनि, केही नाम चलेका कम्पनी तथा बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा आकर्षक छ । जागिर छाड्दाको उपदानको रकम पनि ठूलै छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा खाइपाइ आएको सुविधा घट्ने उनीहरुको आरोप छ । यद्यपि, पछिल्लो समयमा कोषले श्रम ऐन अनुसार नै श्रमिक÷कर्मचारीको सेवा–सुविधाको सुरक्षाको कानुनी प्रत्याभूति गरिसकेको र कोषमा आबद्ध हुँदा सेवा–सुविधा नघट्ने दावी गरेको छ । सबैभन्दा आकर्षक जागिर खानेहरु नै कोषमा आउन आनाकानी गरिरहँदा कोषको भविष्य अन्यौलपूर्ण हुन्छ । एकातिर योगदान गरेकाहरुको लगानी सुरक्षित र आकर्षक प्याकेज दिनुपर्ने छ भने अर्कोतिर राज्यबाट घोषित कार्यक्रममा बढीभन्दा बढी मजदुरलाई आवद्ध गराउने दायित्व छ । अतः कोषले सुरक्षा र सुविधाको दायित्वको प्रत्याभूतिमा आफूलाई खरो प्रमाणित गर्नुृपर्ने देखिएको छ ।