फेवातालको सिरानमा बनाइएको ५ मध्ये भर्खरै अँधेरी खोलाको बाँध भत्किएको छ । अघिल्लो वर्ष बनाइनसक्दै अँधेरी खोलाको ड्याम भत्केको थियो । हर्पन खोलाको बाँध बगाउँदैमा त्यसको गुणस्तरलाई लिएर प्रश्न उठेको थियो । सांसदहरुको अनुगमन टोलीले गुणस्तरहीन बालुवा प्रयोग भएको ठहर गर्दै लापरवाही नगर्न सुझाव पनि दिएको थियो । तर, ती सुझावहरु कार्यान्वनयमा आएनन् । हतारमा निर्माण भएका बाँधहरु एकाएक भत्किन थाले । खहरे खोलाको प्रकृतिलाई नजरअन्दाज गर्दै बनेका बाँधहरु बलियो नभएको स्थानीयहरुको आवाजलाई त सुन्दै सुनिएन । परिणामतः अहिले गिट्टी, बालुवा र माटो रोक्न बनाइएका बाँधहरु भत्किएका छन्÷भत्किने अवस्थामा पुगेका छन् । वडा नम्बर २३ का अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पराजुली स्थानीयको सुझाव लत्याउँदा यो अवस्था आएको बताइरहेका छन् । बाढीले थप वितण्डा मच्चाउन सक्ने भयले सताइएका नागरिकहरुलाई मुक्त गराउनेतर्फ महानगर र सरोकारवाला निकायले ध्यान दिएको छैन ।
रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत फेवाताल पुरिने क्रम रोक्न ५ वटा खोलाहुँदै तालमा मिसिने गेग्रयान रोक्न पोखरा महानगर र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा २८ करोड १६ लाख रुपैयाँ लागतमा फेवातालको सिरानमात ती ड्याम बनाइएका थिए । फेवाताल जलाधार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत पोखरा–२४ पामेस्थित बेत्यानी खोला एक र दुई, लौरुक, पोखरा २३ र २४ को अँधेरी तथा पोखरा २३ कै हर्पन खोला घाँटीछिनामा गरी ५ वटा ड्याम बनेका थिए । ड्याम बनेपछि
हप्तामै माथिबाट आउने १ लाख ५० हजार घनमिटर गेग्रयान जम्मा हुने र त्यहाँबाट बर्खामा हप्तैपिच्छे ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्न सकिने प्रक्षेपण गरेको गरिएको थियो । पोखरीमा जम्मा भएको ढुंगा गिट्टी, बालुवा बेचेर वार्षिक करिब २३ करोड आम्दानी गर्न सकिने बताएको थियो । तर, निर्माण सम्पन्न भएपछि महानगरले गिट्टी–बालुवा निकाल्नेतिर ध्यान दिएन । गिट्टी–बालुवा निकालेर राजश्व बढाउने तथा ड्याम संरक्षणतिर ध्यान नदिँदाको परिणाम खोला खेत र बस्तीतिर सोझियो । महानगरले यो वर्ष ती ड्यामहरु एउटा निजी कम्पनीलाई जिम्मा लगायो तर स्थानीयहरुले अपारदर्शी तवरले ठेक्का दिइएको भन्दै विरोध जनाए । विरोध मत्थर गराउन सम्झौताका बुँदाहरु हेरफेर गरिने जनाइए पनि ती बुँदा के हुन् भन्ने प्रष्ट भएको छैन । सोझै नाफा हुने परियोजना किन लामो समय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिइयो भन्ने चित्तबुझ्दो जवाफ महानगरसँग छैन । यस्तैमा बाँध नै भत्किएको छ । बाँध भत्किएसँगै गिट्टी–बालुवा तालमा मिसिएको छ । बाँध किन भत्कियो ? राज्यकोषको रकम दुरुपयोग भएको विषयमा किन महानगरले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइरहेछ ? नीति तथा योजना आयोग गण्डकी र पोखरा महानगरका प्राविधिक टोलीले दिएको सुझाव किन कार्यान्वनयमा ल्याइएन ? जब कि, बाँध यस वर्षको बर्खामा भत्किने भन्दै मर्मत सम्भार गर्न सुझाव दिइएको थियो । यी अनुत्तरित प्रश्नहरुको जवाफ दिन महानगरले जाँगर चलाएको छैन । महानगर जिम्मेवार भएको छैन । भवितव्य एउटा विषय हो । प्राकृतिक विपत्तिलाई रोक्न सकिँदैन । क्षति कम गर्न सकिन्छ । क्षति कम गर्नको लागि दिइएका सुझावहरु कार्यान्वयन नहुनु भनेको कार्यपालिकाको ठूलो कमजोरी हो । यो कमजोरी ढाकछोप गर्ने र अनावश्यक तर्क दिने प्रवृत्तिबाट महानगर मुक्त हुनुपर्छ । घटनाको तथ्य सार्वजनिक गर्ने दायित्व निभाउनु पर्छ । राज्यकोष बह्मलुट गर्ने अधिकार कसैसँग छैन । सुशासनको नारा दिने तर व्यवहारमा विपरीत व्यवहार गर्ने डरलाग्दो प्रवृत्ति सच्याउनेतर्फ महानगर लाग्नुपर्छ ।