सर्वोच्च अदालतले संसदपुनःस्थापनाको फैसलासँगै संवैधानिक सर्वोच्चताको प्रत्याभूति गरेको छ । सर्वोच्चले गएको जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा गरिएको संसद विघटन असंवैधानिक मात्र ठहर गरेको छैन, राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकार पनि प्रष्ट पारिदिएको छ । सर्वोच्चले यसअघि आफैले गरेको फागुन ११ गते गरेको फैसलामा देखिएको अस्पष्टताको निरुपण पनि गरिदिएको छ ।संविधानको धारा ७६मा राखिएका सबै उपधाराहरु संसदको सर्वोच्चताकैलागि भएको र ती उपधाराहरु अनुसारको प्रक्रिया मिच्न नमिल्ने स्पष्ट पारिदिएको छ । व्यक्तिको लहडमा सदन विघटन हुन नसक्ने सर्वोच्चको ठहर हो । सर्वोच्चले धारा ७६ को उपधारा ५ मा पुग्दा सांसद स्वतन्त्र हुने र दलको ह्विप नलाग्ने तथा स्वविवेक प्रयोग गर्दासमेत दलको सदस्यता खारेज नहुने एवं बहुमत सिद्ध गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु राष्ट्रपतिको बदनियत भएको पनि प्रष्ट पारिदिएको छ । समग्रमा सर्वोच्च अदालतको अहिलेको निर्णयले राष्ट्रपतिको अपरिपक्व निर्णयमाथि अंकुश लगाइदिएको छ । २४ घण्टामा बहुमतसहित प्रधानमन्त्री दावी गरेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र ७ दिन अर्थात् असार ३ गतेसम्म संसद अधिवेशन बोलाउन परमादेश दिएको छ । राष्ट्रपति संविधानभन्दा माथि नभएको प्रष्ट पारिदिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका पछिल्ला गतिविधिहरु राष्ट्रपति संस्थाको लागि सुहाउने खालका थिएनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवादी शैलीका हरेक सिफारिसमा ल्याप्चे ठोकेर उनी निरंकुशताको मतियार बनेकी थिइन् ।ओलीको संविधान र वर्तमान व्यवस्थाप्रति निष्ठा थिएन भन्ने त पहिलो पटकको सदन विघटनबाटै पुष्टि भएको थियो । आफूसँग बहुमत नहुँदा नहुँदै उनले आफ्नो हठ त्यागेनन् बरु इमान र नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिँदै व्यवस्था नै समाप्त पार्ने षड्यन्त्र बुन्न उद्यत रहे । यसको परिणाम, सदन दोस्रो पटक विघटन भयो । जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च संस्था एउटा व्यक्तिको लहडमा पटक–पटक हत्याको मारमा प¥यो । न्यायालय संविधानको अन्तिम व्याख्याता र संरक्षक हो, थियो र रहने छ भन्ने अहिलेको परमादेशबाट प्रष्ट भएको छ । लोकतन्त्रमाथिको यो बज्रपात टरेको छ । सर्वोच्चको फैसलाले अब कुनै पनि राष्ट्रपतिले दुराशययुक्त तरिकाले सदन विघटन वा आफूलाई मन नपरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न इन्कार गर्ने ढोका बन्द गरिदिएको छ । जनताबाट चुनिएका व्यक्तिहरु सम्मिलित सदन कसैको लहडमा हत्या गर्न मिल्दैन, राष्ट्रपति लगाम बिनाको घोडा बन्ने अवस्था रहँदैन । संविधानले स्पष्ट रुपले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अनुशरण गरेको छ । कसैले चाहँदैमा संवैधानले निर्दिष्ट गरेका सीमारेखाहरु काट्न मिल्दैन । अधिनायकवादी सोचमाथि लगाम लगाएर सर्वोच्चले स्वेच्छाचारिता र व्यक्तिवादी सोचलाई अस्वीकार गरेको छ । सनकी शासकहरुको अक्षम्य अपराधलाई लगाम लगाएर सर्वोच्चले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गरेको छ ।