गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि असार १ गते संसदमा पेश गरेको बजेटमाथिको छलफल २८ दिनपछि शुरु भएको छ । बजेटमाथि छलफल गर्न बोलाएको संसद बैठक गैरबजेटरी विनियोजनको छानविन माग्दै एमालेले २ दिनसम्म अवरोध ग¥यो । संसदीय छानविन समिति बनाउने शर्तमा सोमबार सदन सुचारु भयो ।
बजेटमाथिको छलफल गर्न सदन सुचारु भएपनि मंगलबार बैठक बसेन । संसदीय मान्यता अनुसार असार मसान्तसम्म आगामी आर्थिक बर्षको बजेट पारित भइसक्नुपर्छ । किनकी साउन १ गतेदेखि अर्को आर्थिक बर्ष शुरु हुन्छ । सरकारको दैनिक खर्च समेत संचालन गर्न साउन १ अघि नै बजेट पारित हुनुपर्छ ।
यसआर्थिक बर्ष सकिन अब २ दिन मात्र बाँकी छ । असार १ गते बजेट ल्याएको सरकारले राजनीतिक खिचातानी, कुर्चीको खेल लगायतमा अड्किएर २७ दिनपछि मात्रै संसद बैठक बोलाएको थियो । जसले आगामी बर्षको बजेटमाथि संसदमा छलफल गर्न चासो नदिएको प्रमाणित गर्छ । संसदका प्रत्येक सदस्यले सरकारले दिएको विजनेशमा आफ्नो धारणा राख्ने अधिकार राख्छन्, त्यसमाथि बजेट जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा गम्भिरतापूर्वक छलफल गरी पारित गर्नतिर नलागेर सरकार कुर्ची तानातानमा अल्झियो ।
बजेटमाथिको छलफल रोकेर कुर्चीको खेलमा लागेपनि निकास दिन सकेन । सत्ता साझेदार दलहरु मन्त्रालय बाँडफाँड र मन्त्रीको टुङ्गो लगाउन सकेनन् । समय घर्किएपछि बजेट पारित गरेर मात्र मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्ने बताउन थाले । यदी त्यसो हो भने समयमै किन बजेटमाथि छलफल गर्न चाहेनन् ?
अब बाँकी रहेका २ दिनभित्र बजेटमाथि छलफल गरेर पारित गर्नु भनेको कर्मकाण्ड मात्र पुरा गर्नु हो । जहाँ सांसदले बजेटमा रहेका राम्रा नराम्रा पक्षमाथि विचार राख्ने र सरकारले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ, यसलाई औपचारिकता पुरा गर्नका लागि मात्रै प्रयोग गरिँदैछ । यसको अर्थ के हाम्रो लोकतन्त्र कर्मकाण्डी मात्रै हो ? जुन देखाउनका लागि वा प्रक्रिया पुरा गर्नका लागि मात्रै गरिन्छ ।
सरकारले औपचारिकता मात्रै पुरा गरेर बजेट पारित गर्न खोजेर लोकतन्त्र औपचारिकतामा मात्रै सिमित राख्न खोजेको छ । लोकतन्त्र, संविधान, कानुन र संसदीय अभ्यासले कर्मकाण्डी बनाउँदैछ । लोकतन्त्रको हवला दिएर बनेको गण्डकी सरकारले मात्रै होइन, यसका समर्थनमा रहेका दल माथि पनि यी प्रश्नले पछ्याउनेछ । सरकारले दिएको बिजनेशमा सांसदले धारणा राख्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्दैछ, सत्ताको खेलमा सदनलाई निष्प्रभावी बनाउँछ ।
सरकारमा बसेकाहरु र समर्थकहरुले हेक्का राख्नुपर्छ, लोकतन्त्रको जननी संसद हो । संसद जति प्रभावकारी भयो, सरकार पनि उत्तिकै गतिशिल हुन सक्छ । आम नागरिकका दैनन्दिनका कुरा मात्र नभइ जीवनलाई नै प्रभाव पार्ने बजेटमाथि जनताका प्रतिनिधि सांसदले सदनमा बोल्न पाएनन् र सरकारले उचित संवोधन गर्न सकेन भने संसदको मात्र प्रभावकारिता हराउँदैन, सरकार पनि उत्तिकै अप्रभावकारी बन्छ । त्यसकाराण, संसदलाई सक्रिय बनाउन सत्ता साझेदार दलहरु र सरकारको नेतृत्व जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।