संसदीय प्रणालीमा सदन अवरुद्ध हुनु अनौठो हैन । सदनमा विचार मन्थनको थलो हो । त्यहाँ सभासदहरुले आफ्ना कुराहरु निर्धक्क भन्न सक्छन् । आलोचना र विचार राख्न सक्छन् । विपक्षीको सुझाव, आलोचना र खबरदारीले सत्तापक्ष निरंकुश हुनबाट रोकिन्छ । तर, संसदीय प्रणालीका निश्चित मूल्य र मान्यता हुन्छन् । ती मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिर जाने छुट सभासदहरुलाई हुँदैन र छैन । सदन उदण्डता प्रस्तुत गर्ने बाहुबल देखाउने थलो होइन÷हुन सक्दैन । तर, गण्डकी प्रदेश सभामा बिहीबार अनपेक्षित नाटक मञ्चन भयो । सत्ताबाट विपक्षी बनेको एमालेका सांसदहरुले सदन अवरुद्ध गरिरहँदा टेबुल नै उचालेर फ्याँक्ने काम गरे । दोहोरो मुठभेड नै हुने त हैन भन्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यो अनपेक्षित व्यवहारले संसदीय परम्परा र मूल्यमाथि प्रहार मात्रै गरेन्, सांसदबाटै सदनको मानमर्दन भयो ।
असार ३० गते सदनमा टेबुल उठाउने सांसद एक महिना अघिसम्म मन्त्री थिए । मन्त्रीको कुर्चीमा रहँदा उनको व्यवहार अर्कै थियो । जब उनी प्रतिपक्षीको बेञ्चमा आए । आफ्नो उदण्ड स्वभाव प्रदर्शन गरिहाले । हो, उनलाई उत्तेजित बनाउन सत्तापक्षका सांसदहरुको पनि केही न केही भूमिका थियो तर सांसदले संयम गुमाउन हुँदैनथ्यो । सभ्य भाषा र शैलीमा विरोधमा उत्रिएको भए त्यसले सक्षापक्षलाई नै लञ्जित बनाउँथ्यो । विपक्षीप्रति सहानुभूति प्राप्त हुन्थ्यो । साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दासम्म पनि सांसदको रिसको पारो झरेको थिएन । उनले टेबुल फालेको नभएर मिलाएर राखेको जिकिर गरे पनि त्यो पत्याउने खालको थिएन र छैन । सदनको दृष्यले उनको भनाइको खण्डन गरिरहँदा एमाले प्रमुख सचेतकले टेबुल मात्रै हैन, कुर्ची फाल्न सक्षम रहेको बताउनु झन लञ्जाष्पद विषय हो । नेताको रुपमा त्यो सुहाउने विषय हैन ।
सत्तापक्षले ल्याएका प्रस्तावहरुमा सभ्य र शालीन भाषाले विरोध जनाउन छाडेर मुडभेडमा उत्रनुले हाम्रा सांसदहरु कस्तो मनोवृत्तिका रहेछन् भन्ने प्रष्ट पारेको छ । यो प्रवृत्तिले संसदीय परम्पराकै धज्जी उँडाएको छ । संसदीय व्यवस्थाप्रति उनीहरुको प्रतिवद्धता स्वखलित हुँदै गएको प्रष्ट्याएको छ । यो र यस्ता घटनाहरु विकशित देशमा पनि घटित हुन्छन्÷भएका छन् । अर्काले गलत गर्दा त्यसको सिको हामीले पनि गर्नुपर्छ भन्नु झन गलत हो । आफूले गरेको गल्तीमा क्षमा माग्नुको सट्टा शव्दजालले त्यसको वैधानिकता पुष्टि गर्न खोज्नुलाई कुनै कोणबाट पनि सही मान्न सकिँदैन । मार्सल लगाएर सभासदहरुलाई रोक्नुपर्नै परिस्थिति सिर्जना भएकोमा सत्ता र विपक्ष दुबैतर्फका सभासदहरुले ग्लानी महशुस गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरुको रुपमा उनीहरुले आफूलाई विधिको पक्षमा उभ्याउनुपर्छ । सांसदहरुले अशोभनीय हर्कतबाट आफूलाई पर राख्नुपर्छ ।