प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आउँदो चैतसम्म सबै नागरिकलाई निःशुल्क कोभिड खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकको यो निर्णयसँगै कोभिडविरुद्धको खोप किन्न अर्थतमन्त्री जनार्दन शर्माले ठूलो रकम विनियोजन पनि गरेका छन् । कोभिडविरुद्धको अभियानबाट मुक्ति भनेको खोपको उपलब्धता नै हो । नागरिकलाई खोप सुनिश्चित गरेका देशहरुको जनजीवन सामान्यतर्फ फर्किएका दृष्यहरुले त्यही कुराको पुष्टि गर्छन् । तर, दोस्रो चरणको महामारीले गाँज्दासम्म पनि नेपाली नागरिकले खोप पाउन सकेनन् । विश्वमा नै खोपको अपर्याप्तता सत्य हो तर राज्यस्तरबाट खोप ल्याउन गरिएका प्रयासहरु प्रभाकारी नदेखिनु नेपालको समस्या थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो वर्ष भारतबाट अनुदानमा खोप आएसँगै सुरु भएको पहिलो चरणको खोप कार्यक्रमका बेला ३ महिनाभित्र सबै नागरिकलाई कोभिडविरुद्धको खोप दिने घोषणा गरे । नागरिकहरु उत्साही भए तर खोप आएन । राष्ट्रपति संस्थाबाटै अमेरिका, चीन, बेलायतजस्ता देशलाई गुहार्ने काम भयो । परिणाम उत्पाहप्रद देखिएन । मित्रराष्ट्र चीन अघिसरेपछि अनुदान र खरिद प्रक्रियाबाट भेरोसिल खोप भित्रिएएको छ । नयाँ सरकार बन्नु एउटा संयोग हो तर यही मौकामा विभिन्न निकायबाट नेपालमा खोप भित्रिएको छ । अमेरिकाले खोप उपलब्ध गराएको छ भने जापानले दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । हालसम्म नेपालमा ६५ लाख ८२ हजार ८५० मात्रा खोप आइसकेको सरकारले जनाएको छ । आएकोबाट पहिलो मात्रा २७ लाख ६५ हजार जना र दुबै मात्रा ११ लाख २० हजार नागरिकले प्राप्त गरेका छन् । जापानबाट खोप आउनासाथ पहिलो खेप लगाएका ६५ वर्षमाथिका १४ लाख नागरिकहरु कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा दिने सरकारको निर्णय छ । पछिल्ला गतिविधिहरुबाट नागरिकमा आशाको संचार गराएको छ ।
१८ वर्षमाथिका २ करोड २० लाख नागरिकलाई निःशुल्क खोप लगाउने घोषण गरिएकोमा अहिलेसम्म निकै थोरैले मात्र खोप पाएका छन् । सबैले खोप पाउने व्यवस्थाको लागि सरकारले ठूलो प्रयत्न गर्नुपर्छ । विश्व परिवेशमा खासै परिवर्तन आएको छैन । खोपको सहज उपलब्धता छैन । खोप उत्पादक भारतले आफ्ना सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउन नसकेको परिपेक्ष्यमा यो उपक्रम केही समयसम्म कायम रहने निश्चितजस्तै छ । पर्याप्त खोप भण्डारण गरेर राखेका शक्तिराष्ट्रहरुको निगाह भए वा कोभ्याक्समार्फत्को अनुदानले मात्रै सबै नागरिकलाई खोप दिन सम्भव छैन । अतः यो विषमतामा सरकारले आफ्नै बलबुताले खोप किन्ने सामथ्र्य देखाउनु पर्छ । खोप उत्पादक कम्पनीहरुसँग सम्पर्क कायम गरी खोप किन्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । मित्रराष्ट्र चीनबाट ठूलो परिमाणमा खोप आएको सन्दर्भमा सबैभन्दा सहजता त्यहीँबाट किन्ने हुनसक्छ । घोषणा ठूलो कुरा हैन, जनता परिणाम चाहन्छ्न् । यो कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, आएको खोपको सदुपयोग हुनुपर्छ । खोप आवश्यकता र प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रभन्दा बाहिरकाले पाएको भन्दै गुनासो बढेको छ । त्यो गुनासो स्थानीय स्तरमै संवोधन गरिनुपर्छ ।