प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । दोस्रो पटक पुनः स्थापित भएपछि सुरु भएको संसदको पहिलो दिन नै विश्वासको मत लिएर प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नोसँगै संसदको आयू कम्तिमा एकवर्ष सुनिश्चित गरेका छन् । यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकपटक नभएर दुईपटकसम्म संसद विघटन गर्दै संविधानमाथि प्रहार मात्रै गरेनन्,निरंकुशताको अभ्यास गर्न खोजे । राष्ट्रपतिले उनको हरेक कदमलाई साथ दिइन् । सर्वोच्च अदालतले संविधानवादको पक्षमा फैसला दियो । संसद पुनःस्थापित भयो र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार बहुमत सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । देउवाको नियुक्ति संविधान च्यातचुत पार्ने अहंकारी चरित्रमाथि प्रहार थियो । लोकतन्त्रको विजय थियो । अध्यादेशमार्फत् शासन चलाउने प्रपञ्चमाथि प्रहार थियो । देउवाले के गर्छन् वा प्रधानमन्त्रीको रुपमा कति सफल हुन्छन् भन्ने फरक कुरा हो । यसअघि प्रधानमन्त्रीको रुपमा उनको कार्यकाल खासै स्मरणीय छैनन् । उनीबाट जनताले ठूलो आशा गरेका पनि छैनन् तर ओलीको अतिवादको अवशान भएकोमा खुसी देखिएका छन् । यो खुसीलाई कामय राख्नुपर्ने चुनौति निश्चय पनि देउवा र उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गठबन्धनको काँधमा आएको छ ।
अब प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यता भत्काउने गरी यसअघिको सरकारबाट भएका निर्णयहरु सच्याउनुपर्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई व्यवहारमै लागु गराउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको रुपमा दैनन्दिन दिनचर्या बिताउँदा जनतालाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ । कोभिड १९ को महामारी अन्त्य भएको छैन । अर्को लहर आउने सम्भावना देखिएको । यस्तो परिस्थितिमा सबै नागरिकलाई खोपको प्रबन्ध गर्ने आफ्नै घोषणा पूरा गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ । अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नको लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ । चुनौतिको चाङमाथि बस्नु सजिलो छैन । प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफू खुकुरीको धारमा यात्रा गर्दैछु भन्ने सम्झनुपर्छ । आफूलाई विश्वासको मत दिने सहयात्रीहरुको मन दुखाउने, विधि र पद्दति भत्काउने छुट उनलाई छैन । संसदीय व्यवस्था जोगाउने जिम्मेवारीमा उनी खरो उत्रिनुपर्छ । २ तिहाइसहितका प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तै गलत क्रियाकलाप र तर्कको भरमा सत्ता चलाउने दुश्साहस गरे भने उनीसँग ५ पटक प्रधानमन्त्री भएको इतिहास त बन्नेछ तर कंलकबाट उनले मुक्ति पाउने छैनन् ।