गण्डकीमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले आफ्नो मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएका छन् । सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको कांग्रेससँग मुख्ममन्त्रीसहित ५, माओवादी केन्द्रका ४ तथा जनता समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदलाई १÷१ मन्त्रालय भागबण्डापछि मन्त्रीमण्डल बिस्तार सम्भव भएको हो । गठबन्धन र आफ्नै दलभित्रका आकांक्षीको चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यताका बीच मन्त्रिपरिषद् बिस्तार सजिलो थिएन । अझ,केन्द्रीय नेताहरुको चाहनालाई संवोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा साँच्चिकै मुख्यमन्त्री तनावमा थिए । त्यही तनावका बीच बनेको मन्त्रिपरिषद् भने हेर्दैमा असमावेशी तथा असन्तुलित देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा एकजना मात्रै महिलालाई मन्त्री बनाइएको छ । जनजातिको उपस्थिति भएपनि त्यहाँ दलितको उपस्थिति छैन । गण्डकीको मन्त्रीमण्डल समावेशीताको नारा दिने तर निर्णायक क्षणमा आफ्ना मान्छेलाई च्याप्ने प्रवृत्तिको प्रतिबिम्व बनेको छ । अर्कोतर्फ, नेताहरुको तोक आदेश तामेली गर्न अभिषप्त मुख्यमन्त्री स्वयंको चाहना गौण बन्दा मन्त्रिपरिषद्माथि उनको नियन्त्रण कम हुने निश्चितजस्तो देखिएको छ ।
देशको परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमले मुख्यमन्त्रीको बागडोर कृष्णचन्द्रको हातमा आइपुगेको हो । नेकपाको विघटनसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेका अलोकतान्त्रिक कदमहरुको बाछिटाका कारण तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको बहिर्गमन भयो । यद्यपि, सत्तामा बस्न उनले मन्त्रालय बढाएर ११ पु¥याए । आपराधिक पृष्ठभूमिका सांसदलाई २–२ पटक मन्त्री बनाए । तर, उनी सफल भएनन् । बरु संयोग कस्तो भने, उनले बनाइदिएको मन्त्रालय भागबण्डा लगाएर कृष्णचन्द्रले सत्ता गठबन्धनमा सन्तुलन मिलाउने अवसर पाए । संघीयताको पक्षपाती तथा औषतमा राम्रै कार्यसम्पादन गरेको सरकारलाई बिस्थापन गरेका कृष्णचन्द्रसँग त्योभन्दा राम्रो गर्नुपर्ने दायित्व छ । अब प्रतिपक्षमा बसेर तत्कालीन सरकारको दोष देखाएजस्तो सजिलो छैन । सरकारको एउटै मात्र मन्त्री असफल हुँदा वा उसले गलत कार्य गरिदिँदा त्यसको दोष मुख्यमन्त्रीकै काँधमा पर्छ । अलिकति तलमाथि पर्नासाथ अहिलेसम्म आर्जेको इज्जत गुम्छ । त्यसको प्रभाव आगामी निर्वाचनमा प्रतिविम्बित हुन्छ । निष्ठाको लामो राजनीतिक यात्रा गरेका मुख्यमन्त्री नेपालीले यो सत्य सायदै भुलेका छन् । निष्ठावान व्यक्तिसँग अपेक्षा पनि स्वभाविक बढी नै हुन्छ । तर, मन्त्रिपरिषद् बिस्तारको क्रममा उनले देखाएको व्यवहारले निष्ठालाई कुण्ठित गरेको छ । जीवनभर अंगालेको र मुखले भन्दै आइएका शैद्धान्तिक विचारहरुलाई तिलाञ्जली दिइएको छ । राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा नेपालीले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए ।सत्ता गठबन्धनको चित्त बुझाउने एउटा कुरा, पार्टीभित्र आफूलाई सघाउने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँछु भन्न सक्थे । समावेशी र सन्तुलित मन्त्रिपरिषद् नै मेरो बटमलाइन हो भन्ने अडान लिनसक्थे । तर, उनले त्यसो गरेनन् । आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर हातबाट फुस्काए । यही लचकताले उनको कार्यदक्षता र क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । के मुख्यमन्त्रीको रुपमा उनले आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुमाथि लगाम लगाउलान् ? आफ्नै विवेकले प्रदेश र प्रदेशवासीको हितमा काम गर्लान् ? उनले अब अब्बल कामले यी प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ । अवसर पाएका मन्त्रीहरुलाई त्यही उदेश्यको लागि निर्देशित गर्नुपर्छ ।