गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले मन्त्री र सचिवहरुलाई १७ बुँदे निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बिस्तारप्रति मन्त्रीहरु नै असन्तुष्ट बनिरहेका बेला उनले हरेक महिनाको प्रगति प्रतिवेदन आफूलाई बुझाउनेदेखि पूँजिगत बजेटको खर्च क्षमता बढाउन, सदाचारलाई व्यवहारमा लागु गर्न तथा आर्थिक अनुशासन पालनामा पनि जोड दिएका छन् । गण्डकी सरकार चुनौति र दायित्वहरुको भारले थिचिएको छ । कोभिडले सिथिल पारेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन,स्वास्थ्य संस्थाहरुको सुदृढीकरण गर्न तथा सम्भावित तेस्रो लहरको संक्रमणलाई निस्तेज पार्न नियमित कर्मले मात्रै सम्भव हुँदैन । विषमताले बढी क्रियाशिलताको माग गरेको छ । सरकारमा रहेका मन्त्री, सत्ता गठबन्धनका दलहरु तथा सांसदहरुबाट अतिरिक्त कार्य सम्पादन खोजेको छ । परिस्थितिको गाम्भीर्यतालाई मुख्यमन्त्रीले संवोधनको प्रयत्न गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीको रुपमा पोखरेललाई ४० दिन बधाई थाप्ने, अनुगमन र निरीक्षण गर्ने एवं सत्ता गठबन्धनबीचको कचपच मिलाउँदैमा फुर्सद भएन । मन्त्रीमण्डल बिस्तार गरेसँगै उनले बल्ल आफ्नो ध्यान काममा केन्द्रीत गर्न खोजेजस्तो देखाएका छन् । उनको प्रयास सकरात्मक छ । तर, निर्देशन दिएर मात्रै हुँदैन । मन्त्री तथा कर्मचारीहरुलाई उत्साहित बनाउनु, काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु तथा अप्ठेराहरु फुकाइदिने काम मुख्यमन्त्रीबाटै हुनुपर्छ । मुख्यमन्त्रीको सक्रियताले अन्य मन्त्री र कर्मचारीहरुलाई सक्रिय हुन बाध्य पार्छ । हरेक विषयहरुमा चासो राख्ने, कार्यसम्पादनमा देखिएका त्रुटिहरु सच्याउन निर्देशन दिने तथा राम्रो काम गर्नेहरुलाई प्रोत्साहित गर्नेतर्फ उनले ध्यान पु¥याउनुपर्छ । मुखले भन्दैमा सुशासन कायम हुँदैन । सुशासनको लागि विधिको पालना एवं पारदर्शीतालाई अंगिकार गर्नैपर्छ । अघिल्लो सरकारले पनि यस्ता निर्देशन नदिएको हैन । तर, बजेट ती निर्देशनहरुले पूर्णतयाः पालना भएनन् । त्यसको असर बजेट कार्यान्वनयमा देखियो । पूँजिगत बजेट खर्च गर्ने क्षमता जति बढ्न्पर्ने हो त्यति बढ्न सकेन । यो पटक मन्त्रालयहरु बढेका छन् । एउटै मन्त्रालयले धेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । नयाँ सरकारले देखाउने अवसर पनि रहेको छ । क्रमागत योजनालाई पूर्णता दिनु र यो वर्ष सुरु गरिने भनिएका योजनाहरु कार्यान्वयनमा जाँदा मात्रै पनि ठूलो उपलब्धी हाँसिल भएको मानिन्छ । कोभिडले सिर्जना गरेको विषमताबाट जनतालाई थोरैमात्र बाहिर निकाल्न सके सरकारले वाहवाही पाउँछ । तर, यसको लागि तीव्र इच्छाशक्ति चाहिन्छ । इच्छाशक्ति जगाउने तथा गलत हुँदा दण्डित गर्ने काम मुख्यमन्त्रीकै हो । अतः यो अभियानलाई कर्मकाण्डी हैन कि परिणाममुखी बनाउनेतर्फ मुख्यमन्त्रीबाटै बढी मेहनत गर्नुपर्छ ।