गण्डकीमा नयाँ सरकार बनेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएसँगै अब सरकारले कामको रफ्तार बढाउनुपर्ने भएको छ । कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललको सरकार अपेक्षा र दायित्वको भारले थिचिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा कम बजेटमा धेरै काम सम्पन्न गर्नु सजिलो छैन । क्रमागत योजनाहरुको भारले थिचिएको सरकारले ती परियोजना सम्पन्न गनैपर्छ । कार्यान्वनयमा गएका र ठेक्का लागेका योजनाहरुमा रकम निकासासँगै कोभिडबाट आक्रान्त अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने काम गरिनुपर्छ । अघिल्लो सरकारले व्यवसाय जीवन रक्षा कोषको रुपमा व्यवसायीहरुले लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । नयाँ सरकारले पनि त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । तर, यो कार्यक्रमबाट धेरैले फाइदा लिन नसकेको गुनासो व्यापक छ । कार्यविधिलाई खुकुलो बनाउँदै सो कोषलाई वास्तवमै अर्थतन्त्र उकास्ने काममा प्रयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ । अर्कोतर्फ, सरकारले सुशासन र पारदर्शीतामा आफूलाई खरो सावित गर्नैपर्छ । सरकार गठनलगत्तै १६ करोड रुपैयाँ बाँडेको आरोप खेपेको सरकारबाट नागरिकले पारदर्शीता खोजेका छन् । राजनीतिक देश र जनताको लागि हो भन्ने प्रमाणित गर्न पनि सरकारले आफूलाई भ्रष्टाचार र अनियमितताबाट चोखो राख्नुपर्छ । कोभिड खोप अहिलेको आवश्यकता हो । यो आवश्यकता पूर्तिको लागि केन्द्र सरकारसँग लविङ गर्ने, स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरु तम्तयार अवस्थामा राख्नेतर्फ पनि सरकार चनाखो हुनुपर्छ । बर्खा लाग्नासाथ आएको बाढीपहिरोले पु¥याएको जनधनको क्षतिप्रति आँखा चिम्लने त कुरै भएन । राहत र पुनःस्थापनाका प्याकेज प्रभावकारी बनाउनैपर्छ ।
राजनीतिमा त्याग र सेवाभावको विशेष महत्व हुन्छ । जनताको हितमा जीवन अर्पण गर्ने,आफ्नोभन्दा समाजको हित चाहनेहरुको गर्ने हो, राजनीति । तर, नेपालमा भने राजनीति आफैमा पेशा बनेको छ । चुनाव जित्न साम, दाम, दण्ड, भेदका सबै उपाय अवलम्बन गर्ने र त्यसपछि आफ्नो स्वार्थमा लिप्त हुने झुण्डका कारण राजनीतिप्रति युवापुस्तामा वितृष्णा बढ्दै गएको छ । राजनीति कमाउने पेशा हैन र बनाउनु पनि हुँदैन । राजनीतिमा लाग्नेहरुमा उच्च नैतिकता हुनैपर्छ । समाजलाई अग्रगामी बनाउने योजना र लक्ष्य हुनुपर्छ । अहिलेको राजनीतिमा यो देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा निष्ठाको राजनीति गरेर आएका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले मन्त्रीहरुमाथि कडा निगरानी राख्नुपर्छ । गलत कामलाई बेलैमा रोक्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका उनीसँग जुन अप्ठेरो छ, त्यो अप्ठेरोलाई सहज बनाउन नैतिकतालाई बलीवेदीमा चढाउनु हुँदैन । सरकारले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन सभासद र विभिन्न समितिहरुले पनि क्रियाशिलता बढाउनुपर्छ । मन्त्री र माननीय साँच्चिकै माननीय बन्नुपर्छ । मुख्यमन्त्रीले १७ बुँदे निर्देशनमा सुशासनलाई विशेष जोड दिनु सह्रानीय छ । त्यसको कार्यान्वनय हुनुपर्छ ।