गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुखहरु परिवर्तन भएका छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यसअघिका सीताकुमारी पौडेल र धर्मनाथ यादवलाई विस्थापित गर्दै क्रमशः पृथ्वीमान गुरुङ र अमिक सेरचनालाई प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस गरेको हो ।
गएको वैशाख २० गते प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएकी सीताको वहिर्गमन जति अप्रत्यासित रह्यो, त्यति नै अपेक्षित पनि । किनकि, यसअघिका अमिक सेरचनको विस्थापन र सीताको नियुक्तिले यो पद आफैमा राजनीतिक प्रतिशोधको भकुण्डो हो भन्ने प्रमाणित भइसकेको थियो ।
संघ सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश प्रमुखको जुन गरीमा र इज्जत हुनुपर्ने हो, त्यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले पंगु बनाइसकेका थिए । सरकार परिवर्तनसँगै ढिलोचाँडो पद छाड्नुपर्ने बाध्यता आइपर्ने निवर्तमान प्रदेश प्रमुख सीतादेवी पौडेललाई महशुस भएको उनको विदाई अभिव्यक्तिमै प्रष्टिन्थ्यो ।
२०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ७ वटै प्रदेशमा प्रमुख सिफारिस गर्दा उनी सत्ता छाड्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए । प्रधानमन्त्री हुने पक्का भएका केपी ओलीले प्रदेश प्रमुख नियुक्त नगर्ने र गरिए हटाउने उद्घोष गरिसकेका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री देउवाले आफूसँग भएको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरे । २०७४ साल माघ ५ गते नियुक्त हुँदैमा प्रदेश प्रमुखहरु आफूलाई कहिले हटाइन्छ भन्ने धुकचुकको अवस्थामा पुगे । अन्तत १८ कार्तिक २०७६ मा उनीहरुलाई हटाइयो ।
नेकपा विभाजनपछि ७ फागुनमा सुदूर पश्चिमका प्रदेश प्रमुखलाई पुनः हटाइयो भने पछिल्लो मारमा गण्डकीका अमिक सेरचन परे । परिआए गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार जोगाउने तथा प्रतिशोध साँध्ने हतियारको रुपमा सीतालाई पद थमाइयो ।
यद्यपि, लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुखले संवैधानिक सीमा नाघेको आरोप लागेपनि सुरुमा राजनीतिक अभिव्यक्ति दिएकी सीतालाई संविधान र पदीय दायित्वभन्दा बाहिर जाने परिस्थिति बनेन ।
संविधानले प्रदेश प्रमुखलाई निश्चित दायित्व र जिम्मेवारी सुम्पेको छ । प्रमुखले आफूलाई संघको प्रतिनिधि तथा संविधानको संरक्षकको रुपमा उभ्याउनु पर्छ । यी यावत् दायित्व निभाउने पदमा कार्यकारी अधिकार हुँदैन । अपितु, यो पद सम्मानित हुनुपर्छ ।
प्रदेश प्रमुख संघीयताको जगको रुपमा प्रतिस्थापित हुनुपर्छ/बनाइनुपर्छ । ५ वर्षे कार्यावधि भएका प्रदेश प्रमुखलाई जतिबेला मन लाग्यो, त्यतिबेलै हटाउने जुन नजिर बसेको छ, त्यसले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ ।
असल संस्कार र स्थायित्वको नारा दिनेहरुको धज्जी उँडाएको छ। संविधानले प्रदेश प्रमुखको रुपमा राष्ट्रलाई विशेष योगदान दिएका स्वतन्त्र व्यक्तिको कल्पना गरेको छ तर व्यवहारमा विपरीत निर्णय हावी भएको छ ।
चौथोपटक गण्डकीमा नयाँ प्रदेश प्रमुख आउँदा उनको निष्ठाप्रति प्रश्न गर्नु स्वभाविक नहोला । को आयो वा को गयो भन्ने प्रश्न गौण बनिरहँदा यो पदको गरीमा घट्दै जाँदाको परिणतिले सबैलाई झस्काएको छ । संघीयताको अभ्यासको क्रममा देखिएको यो विकृतिको अन्त्य गर्नु सबै राजनीतिक दलको दायित्व बनेको छ ।
किनकि,व्यवस्था कमजोर बनाउने गतिविधिहरुले अन्ततः सबैलाई गाँज्ने निश्चित देखिएको छ । दलहरु संघीयता र संविधानप्रति साँच्चिकै वफादार छन् भने अब यस्ता गल्तीहरु दोहो¥याउनु हुँदैन ।
कम्तिमा प्रदेश प्रमुखजस्ता पदहरुमा आफू अनुकूलको व्यक्ति ल्याउने र पाँडे पजनी गर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्छ । अहिलेसम्म भएका गल्तीहरु जहाँ जोबाट भएपनि अबचाहिँ सुध्रिनुपर्छ ।