बिहिबार, असोज २९ २०८३

बिहिबार, असोज २९ २०८३
  • २९ असोज २०८३ , बिहिबार
  • October 15 2026

विनाश निम्त्याउने विकासे योजनाहरु

विनाश निम्त्याउने विकासे योजनाहरु


  • Dhorpatan News
  • साउन १९ २०७८, मंगलबार

नेपालमा बाढीपहिरोको दुष्चक्र र आर्थिक वर्ष एकैचोटी सुरु हुन्छ । असार लाग्ने बेला हतार–हतार काम सक्नुपर्ने बाध्यता एकातिर हुन्छ भने नयाँ योजना कार्यान्वयनको दायित्व अर्कोतिर रहन्छ । यो वर्ष मनसुन छिटो सुरु भयो । मनसुन सुरु हुनु के थियो ? बाढीपहिरोले जनधनको ठूलो क्षति गरायो । यो उपक्रम रोकिएको छैन ।
गण्डकीको मनाङदेखि लमजुङसम्मका जिल्लाहरु एवं संघीय राजधानी काठमाडौंले वर्षौंदेखि प्रतीक्षा गरेको मेलम्चीलाई बाढीपहिरोको चपेटामा छ । कतिसम्म भने,मेलम्चीको पानी काठमाडौं झर्ने हो कि हैन भन्नेमा नै संशय उत्पन्न भएको छ ।
प्राकृतिक विपत्तिले सिंगो देशलाई गाँजिरहँदा यसको कारणहरुबारे भने जति चर्चा र बहस हुनुपर्ने हो,त्यति हुन सकेको छैन ।
विपत्तिलाई रोक्न सकिँदैन तर कम गर्न सकिन्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा विपत्ति किन बढ्यो ? यसको उत्तर कसैसँग छैन । तर,हामीले अवलम्बन गरेका विकासे मोडल पनि विपत्तिको कारक भएकोमा भने द्धिविधा छैन ।
पछिल्ला वर्षहरुमा विकास निर्माणले गति लिएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएसँगै गाउँगाउँमा बाटो खोल्ने लहर चलेको छ । विकासको पर्याय बाटोलाई बनाइएको छ । जनप्रतिनिधिहरु बाटोको ट्रयाक खोल्न व्यस्त देखिएका छन् ।
डोजर अघि लगाएर गाउँ छिर्ने जनप्रतिनिधिहरुले भौगोलिक अवस्था, सम्भावित वातावरणीय क्षतिलगायतका विषयहरुलाई नजरअन्दाज गर्ने गरेका छन् । वातावरणीय जोखिमबारे अध्ययन नै नगरि आफूलाई मन लागेको ठाउँबाट ट्रयाक खोल्नुलाई उनीहरुले विकासको रुपमा अथ्र्याएका छन् ।
जथाभावी खोलिएका बाटाहरु विनासका कारण बन्छन् भन्ने हेक्का राखिएकै छैन । प्राकृतिक स्रोतको चरम दोहनले प्रकृति–चक्रमा दीर्घकालीन प्रभावको महंगो मूल्य चुकाउँदा पनि चेत पलाएको छैन । योजनाहरुहरुको वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन झारा टार्नकै लागि बनाइने प्रवृत्ति हटेको छैन ।
वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन ईआईए विपरीत निर्माण गरिए वा ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत नहुँदै कुनै पूर्वाधार निर्माण भए ५० लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
विकासको नाममा जथाभावी काम हुन थालेपछि यो नियम ल्याइएको हो । वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ मा भएका प्रावधानहरुभन्दा अझ कडा प्रावधानहरु यो ऐनमा समेटिएको छ ।
यसैगरि भू–उपयोग ऐन–२०६६ ले पनि वातावरणीय पक्षलाई महत्व दिएकै छ । तर, विद्यमान कानूनहरुमा जे–जस्ता प्रावधान भएपनि वातावरणीय मूल्याङ्कनबिनै ठूला निर्माण कार्य हुँदै आएको धरातलीय यथार्थ हो । दीगो विकासको नारा दिने तर विकासले नै विनास निम्त्याउँछ भन्ने चेत नहुँदा विकासे यात्राले अझ ठूला दुर्घटना निम्त्याउने निश्चित छ ।
नेपालका नीति निर्माता र विकास अभियन्ताहरुले दूरदृष्टि लगाउँदैनन् । उनीहरु क्षणिक लाभमा रमाउँछन् । प्रकृतिको चक्रलाई चलाउँदा उत्पन्न हुने जोखिमबारे बेखबर रहन्छन् । यसले गर्दा न विकासे परियोजनाहरु टिकाउ हुन्छन् न जनताले सुख पाउँछन् । विकास भनेको दीगो हुनुपर्छ । दीगो विकासको लागि पर्यावरणीय संरचनाहरु बिगार्नु हुँदैन । पर्यावरण बिग्रिएपछि पुरानो अवस्थामा ल्याउन गाह्रो पर्छ ।
विकास भनेको मान्छेको लागि हो । मान्छेलाई नै हानी पु¥याउने, प्राकृतिक चक्र बिगार्ने विकासे मोडल अविलम्ब परिवर्तन गर्नैपर्छ । पछिल्लो समय देशैभर भएको क्षतिले दिएको सन्देश यही हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->