बिहिबार, असोज २९ २०८३

बिहिबार, असोज २९ २०८३
  • २९ असोज २०८३ , बिहिबार
  • October 15 2026

गरीबमारा लघुवित्तलाई नियम खै ?

गरीबमारा लघुवित्तलाई नियम खै ?


  • Dhorpatan News
  • साउन २१ २०७८, बिहिबार

ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएको पूँजीलाई एकत्रित गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने उदेश्यमा टेकेर लघुवित्त संस्थाहरु जन्मिएका हुन् । तर, स्थापनाकालदेखि नै लघुवित्तहरुले घोषित नियमहरु तोड्दै गए । छरिएको पूँजी संकलन त गरियो तर चर्को ब्याजमा कर्जा दिएर नाफा कमाउने ‘धन्दा’ चलाइयो । सर्वसुलभ वित्तीय कारोबारको लागि खुलेका लघुवित्तहरु अत्यधिक नाफामुखी बनिदिए । जसले गर्दा लघुवित्तबाट कर्जा लिएकाहरु घरबार गुमाउन बाध्य बने । दिन दुगुना,रात चौगुना ब्याज ठोक्दै जाने, उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा अन्यत्र लगानी गर्ने परिपाटीको विकास भयो । लघुवित्तहरुले गरीबलाई नै शोषण गर्ने काम गरे । लघुवित्तबाट ऋण लिएकाहरु उक्सिएको उदाहरणहरु छँदै छैनन् भने हुने अवस्था सिर्जना भयो । कतिसम्म भने, समयमा किस्ता बुझाउन नसक्दा दिनमै १ हजारभन्दा बढी जरिवाना तोक्ने,ऋणीलाई धक्याउने, गुण्डागर्दी शैलीमा कर्जा उठाउनेसम्मका कार्यहरु लघुवित्तबाट भए÷हुँदै आएका छन् । लघुवित्तका कुकृत्यहरुले सीमा नाघेपछि तत्कालीन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले २०७३ सालतिर लघुवित्त संस्थाहरुले गरीबहरुको चर्को शोषण गरेको आरोप लगाए । ऋण तिर्न नसक्दा आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने लघुवित्तहरुले ग्रामीणदेखि सहरी क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र बनाएका छन् । ठूला र हुनेखाने व्यक्तिहरु यस्ता संस्थाको चंगुलमा आउँदैनन् । उनीहरु वाणिज्य बैंकहरुबाटै कारोबार गर्छन्, सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिन्छन् । लघुवित्तहरुले भने संस्थाले सोझासाझा व्यक्तिलाई ग्राहक बनाउँदै आएका छन् । ऋण पाइने भएपछि ती गरीबहरुले जहाँ पनि ल्याप्चे ठोक्छन् । ल्याप्चे ठोक्दा कति शुल्क के शीर्षकमा काटियो भन्ने भेउ पाउँदैनन् । त्यही कमजोरीको फाइदा लघुवित्तहरुले उठाउँछन् र विभिन्न शीर्षकमा चर्को ब्याज असुल्न सफल हुन्छन् । त्यसैले नेपालमा भएका सबैजसो लघुवित्तहरु नाफामा गएका छन् । नेपालको सेयर बजारमा आएका लघुवित्तहरुको सेयर किन्न मारामार हुनुको कारण यही हो ।
लघुवित्तको सेयर पर्दा खुसी हुने जमात ठूलो भइरहँदा यी संस्थामाथि किन लगाम लगाइएन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ । सरकारले च्याउजस्तै उम्रिएका लघुवित्तलाई मर्जरमा लगेको छ तर यी नियमनकारी निकाय कमजोर देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले २३ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज असुल्दै आएका लघुवित्तहरुमाथि कडाइ गर्नैपर्छ । गरीबमारा धन्दा रोकिएन भने यसले समग्र देशको अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्छ भन्ने बेलैमा बुझ्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->