प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड–१९ को तेस्रो लहरको उच्च जोखिमप्रति सचेत रहन नागरिकहरुसँग आग्रह गरेका छन् । उनले आइतबार जारी गरेको सन्देशमा अत्यावश्यक काममा बाहेक घरबाहिर ननिस्कन तथा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न अनुरोध पनि गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथ लिनुअघि र लिएसँगै प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिडविरुद्धको खोपलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएका छन् । यो वर्षभित्र सबै नागरिकलाई खोपको सुनिश्चितता गरिने प्रतिवद्धता पनि उनको छ ।
तर, पहिलेभन्दा बढी खोप आएपनि भनेजति आउँछ भन्ने सुनिश्चित भएको छैन । अर्कोतर्फ, कोभिडको तेस्रो लहर फैलिइसकेको सन्दर्भमा सचेतता अपाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै रहेको छ ।
देशमा कोभिड संक्रमणबाट १० हजारभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन्, संक्रमण जितेका र संक्रमितको संख्या पनि उत्तिकै छ । तर, सचेतताको दृष्टिले हामी अझै पछाडि नै छौं ।
विकसित देशहरुमा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गराउन हम्मेहम्मे परेको दृष्टान्त बिर्सने हो भने स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनेभन्दा मिच्ने प्रवृत्ति बढेको छ । कोभिड महामारी सुरु भएदेखि भनिँदै आइएको साबुन–पानीले हात धोऊ, सामाजिक दूरी कायम गर, मास्क लगाऊजस्ता सन्देशहरु प्रधानमन्त्रीकै मुखबाट दोहो¥याउनुुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुमा नागरिक नै दोषी छौँ ।
तर,निषेधाज्ञाको मारमा परेका नागरिकहरुको बाध्यतालाई नजरअन्दाज गर्ने ठाउँ भने छैन नै ! नागरिकहरु पीडामा छन् । उनीहरुले कोभिडबाट मुक्ति चाहेका छन् । विश्रृंखल बनेको जीवन सहज होस् भन्ने कामना गरेका छन् । यसैको लागि उनीहरुले खोपलाई पहिलो सर्त बनाएका छन् ।
सरकारले खोपको महत्व बुझेको छ । खोप अभियान संचालनमै छ । तर, खोप वितरण चित्तबुझ्दो हुन सकेको छैन । सत्ताधारीका आसेपासे र पहुँच हुनेहरुले खोप पाएका छन् भने मास्क र साबुनसमेत किन्न नसक्नेहरुले खोप पाउने निश्चित छैन ।
यसले गर्दा जनतामा निराशा र आक्रोश छाएको छ । जसले धम्क्याउन सक्यो, सरकारलाई प्रभावमा पार्न सक्यो, त्यही वर्गले खोप पाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । खोप आवश्यकताको आधारमा वितरण गरिनुपर्छ ।
खोपमा अनियमितता स्वीकार्य छैन । खोप केन्द्रमा देखिएको बेथिति,जनप्रतिनिधिहरुले देखाएको रवैयाका कारण सरकारप्रति पैदा भएको आक्रोशलाई साम्य पार्न पारदर्शीता कायम गरिनुपर्छ ।
एकातिर व्यवस्थापनमा चुक्दै जाने, अर्कोतिर नागरिकलाई तेस्रो तहर आउँदै छ भनेर सचेत गराउने कार्यले आक्रोश मत्थर हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्री र सरकारले बुझ्नुपर्छ । खोप केन्द्रको दुरावस्थाका तस्वीरहरु अब सामाजिक सञ्जालमा नआउन् भन्नेमै सरकारले सबै शक्ति लगाउनुपर्छ । खोप खरिदसँगै सबैलाई खोप त उच्च प्राथमिकतामा छँदैछ ।