असार लाग्नासाथ आएको बाढीले मनाङको सुविधासम्पन्न मानिएको ताल गाउँको बेहाल बनायो । मस्र्याङ्दी बस्तीमा पसेपछिको यन्त्रणा र पीडा शब्दमा वयान गर्न मुस्किल छ । गाउँ खण्डहर बनेको छ । नदी बहुलाउन छाडेपनि त्रासले छाडेको छैन । जोखिमपूर्ण बस्तीबाट अन्यत्र जानसक्नेहरु गइसके । बाँकी जो छन्, उनीहरुको दैनिकी कष्टकर छ । उनीहरु पालमुनि बस्न अभिषप्त छन् । त्यसो त, मनाङको धारापानी क्षेत्रमा पनि पहिरोले त्यति नै क्षति पु¥याएको छ । जिल्ला जाने बाटो बन्द भएको छ, विद्युत आपूर्ति रोकिएको छ अनि अरबौंको क्षति भएको छ ।
बाढीपहिरो जानासाथ त्यहाँ राहत र उद्दारका कार्यक्रमहरु संचालन गरिए । दिनहुँ हेलिकोप्टरबाट राहत बोकेर जाने उपक्रम चल्यो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि, सो क्षेत्रका सभासद र मन्त्रीहरु अनि हालैमात्र संघका मन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सो क्षेत्र पुगे । क्षतिमा दुःख व्यक्त गरे । केही राहतका पोका बाँडे, पुनःस्थापना र निर्माणको लागि निर्देशन दिए । तर, यी यावत् कार्यले न त पीडितको आवश्यकता संवोधन भयो न त पुनः निर्माण वा पुनःस्थापनाले गति लिनसक्यो । कतिसम्म भने उनीहरुले ल्याएको राहत पीडितसम्म पुग्नै सकेको छैन । मनाङको आकासमा उँड्ने हेलिकोप्टरहरु सदरमुकाम चामेबाट नै फर्कने गरेको पीडितहरुको गुनासो छ । ताल वा धारापानीसम्म पुग्नेहरु त एउटा हातको औंलामा गन्न सकिन्छ । पीडितहरु गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको राहतकै भरमा टेण्टमा चिसो रात कटाउँदैछन् । योभन्दा दुःखदायी घटना अरु हुनै सक्दैन ।
महामारी र विपत्ति मजाक हैन । विपत्तिलाई कसैको महत्वकांक्षा पूर्ति वा राजनीतिक लाभहानीको खेल बनाइनु हुँदैन । तर, मनाङको अवस्था हेर्दा लाग्छ, हाम्रा सरकार र संचालकहरुसँग न्यूनतम मानवीय संवेदना पनि हराइसकेको छ । कर्तव्यवोध त परको कुरा भयो ! नत्र, पीडितको घाउमा मल्हमपट्टी लगाउनुपर्नेमा आकासबाट रमिते बनेर नुनचुक छर्ने काम किन हुन्थ्यो ? विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन तर विपत्तिमा परेकाहरुको उद्दार र राहतको लागि सरकार तम्तयार रहनुपर्छ । विपत्को पूर्वानुमान र सुरक्षाका प्रबन्ध गर्नेतिर राज्यको ध्यान नजाँदा र जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान हुन नसक्दा नागरिकहरुले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको तथ्य राज्यले स्वीकार्नुपर्छ । भवितव्य भएपछि त्यसबाट पीडितहरुलाई आवश्यक पर्ने प्रबन्ध गर्नुबाट चुक्नु भनेको राज्य असफल हुनु हो । अर्कोतर्फ, राहतको नाममा हुने फजुल खर्च र धोखाधडी बन्द गरिनुपर्छ । मनाङको आकासमा लाखौं खर्चेर हेलिकोप्टर उँडाउनेहरुबाट जवाफदेहीता खोज्नुपर्छ । अनावश्यक रुपले राज्यकोषको हिनामिना गर्नेमाथि कारवाही थालिनुपर्छ र मुख्यकुरा राज्यले नागरिकको पीडालाई मजाकको विषय बनाउन बन्द गर्नुपर्छ ।