हरेक बर्ष बर्षात लागेपछि सडक अबरुद्ध भएका, पहिरो खसेका र हिलाम्मे सडकले यात्रीले सास्ती खेपेका समाचार मात्रै प्रकाशित हुन्छन् । त्यतिमात्र हैन बिरामीले समयमा गन्तव्यमा पुग्न नपाएको, खाद्यान्न ढुवानीमा समस्या यस्ता धेरै बिषय समाचारमा पर्छन् ।
हिउँद लाग्दै गएपछि ती समाचारहरु हराउँछन् । बिस्तारै सडकहरु केही खुला हुन्छन् । पहिरो आँफै रोकिन्छ । धुले सडकमा सवारी साधन चल्न सुरु गर्छन् । यो समस्या राजमार्ग देखि ग्रामीण सडक सम्म उस्तै छ । राजमार्गमा केन्द्रीय बजेट र ग्रामीण सडकमा स्थानीय बजेट परिचालन भएका छन् । बर्षेनी ती सडकहरुमा लाखौंको बजेट आइरहन्छ । तर कहिले पनि सुधार हुँदैनन् ।
किन यस्तो गतिविधि हुन्छ ? यसको अनुगमन गर्ने वा स्थायी रुपमा समस्या समाधान गर्ने कुनै निकाय छैन ? यो आम मानिसमा उब्जने प्रश्न हो । राज्यका संयन्त्र भने यो बारेमा मौन छन् । यस्ता समस्या बारे राज्यका जिम्मेवार निकाय भने देखेनदेखेझै गर्छन् । दुइसाता सम्म कालीगण्डकी करिडोर अबरुद्ध हुँदापनि जनताले सहेर बसे । पोखरा बागलुङ राजमार्गमा सात दिनसम्म पहिरो हटाइएन । बरु पीडितले घुमाउरो बाटो प्रयोग गरिरहे । करिडोर असार २३ गते सेनाले सडक बिभागलाई हस्तान्तरण गर्दापनि अबरुद्ध थियो । अभैmपनि सहज यात्रा भएको छैन । हस्तान्तरण भएपनि आगामी कात्तिक सम्म सेनाकै जिम्मामा रहेको छ । भत्के बिग्रेमा बनाउने शर्त पालना भएको छैन ।
निर्माणाधिन पोखरा बागलुङ खण्डमा पनि हालत उस्तै छ । पहिरो कसले पन्छाउने भन्ने यकिन छैन । पानी पर्नासाथ पहिरो खस्ने र अबरुद्ध हुने क्रम हटेको छैन । यी बिषय दर्जनौपटक उठीरहेका छन् । फेरीपनि सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छैन । बरु काम गर्ने ठेकेदारहरु अझै कता बस्छन्, के गर्छन् भन्ने अन्यौल छ । राज्य संचालनमा ठेकेदारहरुको हालीमुहाली भएकोले यस्ता बिषयमा राजनीतिक नेतृत्वले पनि चासो राख्दैन भन्ने टिप्पणी छ ।
कालीगण्डकी दोहनको बिषय पनि पटक पटक उठीरहेको छ । यहाँपनि ठेकेदारहरुकै रजगज छ । साउन भदौमा नदीबाट वालुवा र गिटी निकाल्न नपाउने प्रावधानलाइपनि उनीहरुले वास्ता गरेका छैनन् । प्रशासनपनि मौन बस्छ । बरु आँखा चिम्लेर नदी दोहनलाई समर्थन गरिरहेको देखिन्छ । अभियान्ताहरुले जती कुरा उठाएपनि टेरपुच्छर नलगाउने प्रहरी प्रशासन, मौन बसिदिने राजनीतिक नेतृत्वको कारण ऐतिहासिक, धार्मिक र पवित्र कालीगण्डकीको अस्तित्व पनि लोपहुने खतरामा छ । नदी छेउका बस्तीहरु जोखिममा छन् । हरेक बर्ष बाढीपहिरोले बस्ती बगाउने क्रम चलेको छ । लाखौं रुपैयाँ खर्चेर तटबन्ध गर्नुपर्ने बाध्यता भैरहेपनि त्यसबारेमा चासो र चिन्तन गर्ने काम भएको छैन ।
देशको मन्त्रीपद सम्म ठेकेदारहरुको अधिपत्य र प्रभाव रहेको उनीहरुले सामाजिक संजालमा राखेका तस्बिरले समेत देखाउँछ । जसरी उनीहरु केन्द्रीय राजनीति र सरकारका अंगमा पहुँच पु¥याउन पुग्छन्, त्यसरी जनताको दुःख र सास्तीमा आइपुग्दैनन् । कतिपय स्थानमा जनताले ठेकेदारको खोजी गर्दै प्रदर्शन समेत गरे । त्यसको बिषयमा राज्यको ध्यानाकर्षण भएको छैन । अझैपनि यो क्रम दोहोरिरहँदा जनताले सास्ती त पाएकै छन् । आम नागरिकमा ठेकेदारले देख चलाएको र नियोजित रुपमै जनताले दुःख पाएको सन्देश समेत गैरहेको छ । यस्ता सन्देश बाहिर आएकै कारण राजनीतिक नेतृत्वप्रति वितृष्ण बढीरहेको छ । नेपालको सुखद भविष्यकालागि यी बिषय भने दुःखद पक्ष हुन् ।