गतवर्ष बाढीपहिरोले गण्डकीका १५१ जनाको ज्यान लियो । २४ जना अझै वेपत्ता छन् । यो वर्ष बाढीपहिरोले देशभर १०५ जनाको ज्यान लिइसकेको छ । सयौं नागरिक घरवारविहीन बनेका छन् भने अरबौंको क्षति पुगेको छ । बाढीपहिरो नेपालको नियति हो । गतवर्षको बाढीपहिरोले म्याग्दी र बागलुङमा सबैभन्दा ठूलो क्षति पु¥यायो । क्षतिसँगै सो क्षेत्रमा राहत र पुनःस्थापनाका कार्यक्रमहरु घोषणा गरिए । संघीय सरकारका तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापादेखि प्रदेशका मन्त्रीहरुले पुनःस्थापना कार्य तदारुकताका साथ सम्पन्न गर्ने आश्वासन दिए । तर, एउटा बर्खा त्रिपालमुनि बिताएका स्थानीयहरुले अहिलेसम्म पनि घर बनाउन सकेका छैनन् । संघीय सरकारले घोषणा गरेको राहत रकम अझै उपलब्ध गराइएको छैन । संघीय र प्रदेश सरकारको मुख ताक्दाताक्दै एक वर्ष बितेपछि ढोरपाटन नगरपालिकाले नै बोबाङ क्षेत्रमा जनताका निजी आवास निर्माणको काम थालेको छ । बाढीपहिरो पीडितको लागि दाताहरुले दिएको २ करोड ४६ लाख र नगरपालिकाको आफ्नै स्रोत परिचालन गर्दै विस्थापित भएका १३० मध्ये ९७ परिवारलाई सुरक्षित घर प्रदान गर्ने नगरपालिकाको योजना छ । नगरले प्रत्येक घरका लागि २ लाख अनुदान दिएको छ तर त्यो पर्र्याप्त नभएको स्थानीयको गुनासो छ । सक्नेले आफ्नै बलबुताले घर ठड्याए पनि नसक्नेहरुको हकमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारको अनुदान प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा थप रकम दिन नसकिएको नगरपालिकाका मेयर स्वयंले स्वीकारेका छन् । मेयरको अभिव्यक्तिले हाम्रो राज्य संयन्त्रको काम गराइ कस्तो छ भन्ने प्रष्ट्याएको छ ।
सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा पहाडी क्षेत्रका लागि बाढी, पहिरोका कारण पूर्ण क्षति भएका घरका लागि ४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने विधि तयार गरेको छ । मनसुनजन्य विपत् प्रभावित पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत संघीय सरकारको ६०, प्रदेश सरकारको ३० र स्थानीय सरकारको १० प्रतिशत सहभागितामा मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था छ । सो प्रावधान पूरा गराउन नसकेकोले अनुदान प्राप्त नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङको भनाइ छ ।
गाउँलेहरुले प्रक्रिया पु¥याउन सक्दैनन् वा जान्दैनन् । यो स्वभाविक हो तर प्रक्रिया पुगेन भन्ने बहानामा पीडितहरुलाई राहतबाट बञ्चित गर्नु सुहाउने कुरा होइन । यो राज्यको चरम लापरवाही र ज्यादति नै हो । घरबार गुमाएका नागरिकहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्ने दायित्व पूरा गर्न प्रक्रिया सहज बनाउने वा स्थानीय तहलाई परिचालन गर्ने विकल्पबारे नसोच्नु तथा त्रिपालमुनि बर्खा बिताउन अभिषप्त पार्नु भनेको राज्यविहीनताको अवस्था हो । यस्ता प्रवृत्ति तत्काल अन्त्य गर्दै बाढीपहिरो पीडितहरुलाई पुनःस्थापनाको लागि तत्काल रकम विनियोजन हुनुपर्छ ।