नेपाल राष्ट्र बैंकले केही ढिलो गरी आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित उद्योग÷व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्ने मुख्य लक्ष्य लिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिएको पुनरुत्थान कार्यक्रमको निरन्तरता तथा सहुलियतका कार्यक्रमको निरन्तरताले कोभिड प्रभावित उद्योग÷व्यवसायले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिएको छ । कोभिडबाट प्रभावित ऋणीलाई किस्ता रकम घटाएर भुक्तानी अवधि बढाउन सक्ने, २०७८ असार मसान्तको किस्ता तिर्न नसक्नेहरुको हकमा किस्ता तिर्ने अवधि २०७८ पुस मसान्तसम्म बढाउनेसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

रेष्टुरेण्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने सावाँ तथा ब्याज दायित्वको समयावधि एक वर्षसम्म थप गरी कम्तिमा चार किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने, पर्यटन तर्फका होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवाको लागि २०७९ असार मसान्तसम्मको व्याजकोे छुट्टै हिसाब राख्ने र त्यसमा जरिवाना नलाग्ने भएको छ ।बजारले कर्जाको माग गर्ने अनुमानसहित कर्जायोग्य पूँजीको जोगाड गर्न सिसीडीलाई खारेज गरेर सिडी रेसियो कार्यान्वनयमा ल्याउने भएको छ । यसको मतलब अब १ अर्ब निक्षेप संकलन गर्दा बैंकहरुले ९० करोड लगानी गर्न पाउने भएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जरमा जान तथा लघुवित्तहरुलाई कडाइ गर्ने नीति पनि केन्द्रीय बैंकको रहेको छ ।आर्थिक वर्ष २०७८÷०८९ को मुद्रास्फीति दर ६.५ कायम गर्ने तथा मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै समग्र आर्थिक क्षेत्रको उत्थानको लक्ष्य लिएको छ । कृषिमा आश्रित अर्थतन्त्र भएको देशका हजारौं साना किसानका समस्या संवोधन नगरिएको भनेर आलोचना गरिए पनि मौद्रिक नीतिले अगाडि सारेका कार्यक्रमहरुलाई पूर्ण आलोचना गर्ने ठाउँ छैन । तर, कार्यान्वनयमा भने आशंका उस्तै छ ।

नेपालमा यसअघि ल्याइएका मौद्रिक नीतिहरु आफैमा नराम्रा थिएनन् । तर,नीतिले समेट्ने,कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने, विनियम र कार्यविधि नबन्ने अनि लक्षित वर्गसम्म सहुलियतका कार्यक्रमहरु नपुग्ने रोगबाट मौद्रिक नीति अछुतो रहन सकेको छैन । मौद्रिक नीतिमै टेकेर वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफू अनकूल निर्णय गर्ने,सर्वसाधारणको पहुँचमा ध्यान नदिने रोग पनि पुरानै हो । अघिल्लो वर्षकै कुरा गर्ने हो पुनर्कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्नै नसकेको गुनासो गरिएको छ । अंकमा परिणाम देखिए पनि त्यो कर्जा ठूला व्यवसायीले मात्रै उपयोग गरेको कसैबाट लुकेको छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बल्लतल्ल कार्यक्रमहरु कार्यान्वनयमा आउँदा त्यसले अपेक्षित प्रतिफल नदिनु स्वभाविक हो । यो रोगको निदानतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कोभिडको अन्त्यहीन महामारीले देशका मध्यम तथा निम्नवर्गीय जनता तथा व्यवसायीहरु ठूलो मर्कामा परेका छन् । अति प्रभावित भएका पर्यटन,यातायातजस्ता क्षेत्रबाट व्यवसायी विस्थापित हुन पुगेका छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गति दिने नै हो भने यो तथ्यलाई बिर्सनु हुँदैन । मौद्रिक नीति कर्मकाण्डी थिएन र हैन भन्ने प्रमाणित गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।