गण्डकीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले छायाँ सरकार निर्माण गरेको छ । सांसद मोहनप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा एमालेले गठन गरेको छायाँ सरकारमा ९ जना मन्त्री छन् । उनीहरुलाई यहाँका ११ वटा मन्त्रालयबाट सम्पादित हुने कामको रेखदेख गर्ने जिम्मा दिइएको छ । संसदीय परम्परामा छायाँ सरकार नौलो हैन । सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्न,रचनात्मक बनाउन अनि जनपक्षीय निर्णयहरु गराउन छायाँ सरकार गठन गरिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई संसदीय प्रणालीमा ‘भावी प्रधानमन्त्री’को रुपमा हेरिन्छ । भला,गण्डकी सरकारमा अब नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना लगभग समाप्त भएकै किन नहोस् !

सदनमा रहेका ४ दलको समर्थनले बनेको कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको सरकारसँग लगभग डेढ वर्षको कार्यावधि बाँकी छ । यो कार्यावधिमा उसले संघीयताको मर्म अनुसार आफूलाई स्थापित गराउनुपर्छ । सुशासनको मामिलामा खरो उत्रनुपर्छ । राज्यकोषलाई समावेशी र समानुपातिक तरिकाले बाँडफाँड गर्नुपर्छ । हिजोको सरकारले सुरु गरेका क्रमागत योजनाहरु सम्पन्न गराउने अभिभारा पनि यही सरकारको काँधमा छ । अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका योजनाहरु स्वभावतः पछिल्लो सरकारको दायित्व हुन आउँछन् । यो सरकारले अघिल्ला सरकारले सुरु गरेका योजनाहरुको दायित्व नलिएको प्रतिपक्षले आरोप लगाएको छ । आरोपको लागि आरोप लगाउनु अनुचित हुन्छ तर आरोप लागिसकेपछि त्यसको वास्तविकता जनतासामु ल्याउनैपर्छ । गण्डकीमा सदन चलेको स्थिति छैन । सदनलाई भए÷गरिएका कामको जानकारी दिनैपर्छ भने प्रतिपक्षले गलत काम भएमा निरन्तर प्रश्नहरु उठाइरहनुपर्छ ।

अक्सर राजनीतिक दलहरु सत्तामा गएपछि हिजोका बाचाहरु बिर्सन्छन् । नीति र नियमहरुलाई आफूखुसी प्रयोग गर्न उद्यत रहन्छन् अनि परिआए भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छन् । तेस्रो विश्वमा मात्रै नभएर विकशित र सुसंस्कृत देशमा पनि सत्ताधारीहरुले पटक–पटक गल्ती गरेका इतिहास छन् । यही तथ्यलाई ख्याल गर्दै सदनमा रचनात्मक प्रतिपक्षको कल्पना गरिएको हो । प्रतिपक्षी नेतालाई संवैधानिक अंगकै रुपमा सामेल गराइएको हो ।साढे ३ वर्ष सरकार चलाएको एमाले यतिबेला प्रतिपक्षमा छ । हिजो सत्तामा हुँदा सुरु गरिएका योजनाहरुको,निरन्तरता,सुशासन,पारदर्शीता खोज्नु एमालेको कर्तव्य र दायित्व दुबै हो । सदनमा एउटै मात्र प्रतिपक्षी दल भएकाले यो भूमिकामा एमाले खरो उत्रनु जरुरी छ । उसले सरकारका हरेक क्रियाकलापमा नजर लगाउनुपर्छ । आवश्यक परेको बेला गलतलाई गलत भन्नपर्छ । असल नियतले सम्पादन हुने कार्यमा सहयोग गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षको बेञ्च विरोधको लागि विरोध गर्नको लागि मात्र हैन भन्ने एमालले बुझ्नुपर्छ । छायाँ सरकारको औचित्य बनाउनेले नै पुष्टि गर्नुपर्छ ।