विपक्षी एमालेको कडा आपत्तिबीच सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गराएको छ ।अध्यादेशमा कुनै दलको संसदीय समिति र केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा दल विभाजन भएको २१ दिनभित्र कुन पार्टीमा जाने भनी सदस्यहरुले रोज्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल रहेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ मा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्काे कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भइ नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ भन्ने प्रावधान रहेको छ । यो प्रावधानका कारण यतिबेला जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर समूह दलविहीन अवस्थामा छ । अर्को पार्टी खोल्न तयार रहेको एमालेको माधव नेपाल समूह पनि यही प्रावधानका कारण समस्यामा छ ।

प्रष्ट छ, एमालेको माधव नेपाल समूहको समर्थनमा यो सरकार बनेको हो । माधव समूहले समर्थन फिर्ता लिएमा वा समर्थन गर्ने अवस्था नरहे सरकारले बहुमत गुमाउँछ । सरकारले ल्याउने नीति तथा विधेयकहरु पारित नहुने अवस्था छ । यसकारण पनि एमालेको माधव समूहको साथ सरकारको लागि अपरिहार्य छ । एमालेभित्र देखिएको विवाद पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ । माधव समूह पार्टी विभाजन नयाँ दलको रुपमा सदनमा रहन चाहन्छ । एमालेको माधव नेपाल समूहको परामर्शमै सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको प्रष्टै छ । आफ्नो पार्टी विभाजन गराउने नियतले विधेयक ल्याउँदा एमालेले आपत्ति जनाउनु स्वभाविक हो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अध्यादेशलाई अलोकतान्त्रिक भनेका छन् । तर, २०७७ वैशाख ८ गते दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको चाहिँ बिर्सिएका छन् । व्यापक विरोधपछि ओली अध्यादेशबाट पछि हटेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्यादेशको निन्दा गरेका थिए । तर, सत्तामा पुगेपछि देउवाले ओलीकै बाटो पच्छ्याएका छन् ।

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जसले ल्याएपनि यसले दलहरुलाई कमजोर बनाउने निश्चित छ । दलहरु कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्र धरापमा पर्नु हो । लोकतन्त्रमा दलहरु दरिलो हुनुपर्छ । अहिलेको अध्यादेशले त्यो मर्म बिर्सेको छ । अर्कोतर्फ बर्खे अधिवेशन हठात अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत् शासन चलाउनु खोज्नु लोकतान्त्रिक संस्कार हैन । यसले सदनको गरीमा पनि घटाएको छ । सदन छलेर गरिने हरेक कार्यहरु नाजायज हुन् । अध्यादेशले तत्कालको लागि अहिलेको सरकारलाई फाइदा पु¥याउला, लोकतन्त्रलाई पनि हानी नै गर्छ । अत ः अध्यादेशमार्फत् शासन चलाउने महत्वकांक्षाको विरोध हुनैपर्छ । वाध्यकारी अवस्थाको लागि व्यवस्था भएको अध्यादेशको दुरुपयोग हुनुहुँदैन ।