आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा गण्डकी प्रदेश सरकारको बेरुजू १ अर्ब ६४ करोडभन्दा बढी थियो । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा त्यो घटेर ६० करोड ४१ लाख रुपैयाँमा आइपुगेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५८ औं वार्षिकोत्सवमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले गण्डकी सबैभन्दा कम बेरुजू भएको प्रदेश बनेको छ । बेरुजू रकम कम देखिनुले गण्डकी प्रदेश सुशासनको मामिलामा चनाखो भएको पाइएको छ तर कार्यविधि नै मिचेर निर्णय गराउने, आफू निकट व्यक्तिहरुलाई राज्यकोष बाँड्ने काममा भने अझै कमी नआएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । बेरुजूमध्ये सबैभन्दा बढी भौतिक योजना मन्त्रालयमै रहेको छ । भौतिक योजना मन्त्रालयमार्फत् हुने विकास निर्माणका कामको लागि विनियोजित रकम फछ्र्यौट नभएकाले बेरुजू बढेको मन्त्रालयको भनाई छ तर सुशासनको लागि सरकारले आफूलाई अझै सच्याउनुपर्ने देखिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनले स्थानीय निकायहरुमा बेरुजू बढ्दै गएको औंल्याएको छ । कार्यविधि नै मिचेर जथाभावी रकम खर्चने, एउटै योजनामा फरक–फरक शीर्षकमा रकम विनियोजन हुने प्रवृत्ति स्थानीय तहहरुमा बढी देखिएको छ । बेरुजू बढ्नु भनेको आर्थिक अनियमितता नै हो । आर्थिक अनियमितता अपराध नै हो । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुले नियम मिचेर गरिएका यस्ता अनियमितता रोकिनुपर्छ । सम्बन्धित निकायहरुले कारवाही गर्ने हिम्मत जुटाउनुपर्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने खर्च, रकमान्तर तथा सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्दिष्ट गरेका सीमा नाघेर गरिने निर्णयहरुलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गराउने, आर्थिक लाभको लागि निश्चित समूहलाई लक्षित गर्दै बोलपत्र सार्वजनिक गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिलाई सुम्पने तथा प्राकृतिक स्रोतको दोहनबाट अनुचित लाभ लिने प्रवृत्तिले नै आर्थिक अनुशासनहीनता बढाउने हो । आन्तरिक लेखा प्रणालीको सदृढीकरण,खर्च व्यवस्थापनमा सुधार एवं वितरणमुखी प्रवृत्तिमा सुधारले मात्रै बेरुजू नियन्त्राण् गर्न सकिन्छ । मुख्य विषय त नियमन नै हो । गल्ती गर्नेले सोझै उन्मुक्ति पाउने अवस्थाले सुशासन कायम हुँदैन । सुशासनको लागि पारदर्शीतासँगै नियमकारी निकायहरुले प्रभाकारी हस्तक्षेप गर्नैपर्छ । बेरुजूको बढ्दो ग्राफ घटाउन जनप्रतिनिधि स्वयंले आर्थिक अनुशासनको पालना गर्नुपर्छ ।