नवलपुर/ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ वैशाख ७ गते नवलपुरको कावासोतीमा ‘एकीकृत नमूना सदरमुकाम’को शिलान्यास गरेका थिए । करीव साढे २ वर्षअघि निकै तामझामका साथ नमूना सदरमुकामको शिलान्यास गरिएको थियो ।

राज्य पुनःसंरचनाअन्तर्गत संघीय संरचनामा नवलपरासी जिल्लाबाट दाउन्नेपूर्वलाई टुक्रयाएर नयाँ जिल्ला कायम गरिएपछि कावासोतीलाई नमूना सदरमुकाम बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै बोलाएर शिलान्यास गरिएको थियो ।
नयाँ जिल्लामा कुनैपनि सरकारी कार्यालयहरु नभएकाले सबै कार्यालयहरु एकै ठाउँमा बनाउने उद्देश्य लिइएको थियो ।राज्य पुनः संरचनाका क्रममा नवलपरासी जिल्ला टुक्रिएपछिको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) जिल्लाको २०७४ असोजमा बसेको पहिलो जिल्ला सभाले जिल्लाको नाम नवलपुर र सदरमुकाम कावासोतीमा राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सो निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको थियो । नमूना सदरमुकाम शिलान्यास गरेको झण्डै २वर्ष हुन लाग्दा पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कुनै पनि काम सुरु भएको छैन ।

कावासोती नगरपालिका–३मा रहेको ज्योतिकुञ्ज सामुदायिक वन भित्र रहेको १ सय ८६ विगाहा चौर र वन क्षेत्रलाई नमूना सदरमुकाम बनाउनका लागि नेपाल सरकारको नाममा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । सो ठाउँमा आदीवासी जनजाति महासंघले आफूले भोगचलन गर्दै आएको भनी दावी गर्दैै आएको थियो ।एकीकृत नमुना सदरमुकाम निर्माणस्थलमा १५ अर्ब लागतको संरचना निर्माण गर्ने गरी डीपीआरसमेत तयार भएको छ ।

कुन–कुन कार्यालय बन्ने ?

एकीकृत सदरमुकाममा संघीय सरकारका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, मालपोत, नापी, सुन्तला तथा फलफूल जोन, जिल्ला निर्वाचन, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई, जिल्ला ट्राफिक, जिल्ला करदाता कार्यालय, जिल्ला हुलाक, पुनःनिर्माण प्राधिकरण, जिल्ला कारागार रहने छन् ।
यस्तै, डिभिजन वन, पूर्वाधार विकास, जलस्रोत तथा सिंचाई, घरेलु तथा साना उद्योग, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन, भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, जिल्ला आयुर्वेद, लगायतका २९ सरकारी कार्यालय एकीकृत सदरमुकाममा रहने छन् ।

नयाँ जिल्ला कायम गरिएपछि कावासोतीमा मालपोत, नापी, डिभिजन वन, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र जिल्ला अस्पताल आफ्नै भवनमा रहेपनि अन्य सबै कार्यालयले भाडाको घरबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् ।
नमूना सदरमुकाम निर्माण स्थलमा नमुना सदरमुकाम उल्लेख गरिएको एउटा स्तम्भबाहेक अन्य कुनै भौतिक संरचना निर्माणको काम हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नमुना सदरमुकाम शिलान्यास गरेपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य तिलबहादुर महत क्षेत्रीले आफ्नो पहलमा एकीकृत सदरमुकाम बनाउन लागिएको बताउँदै आएका छन् ।

कैदी बन्दीलाई अर्कै प्रदेशमा पठाउनुपर्ने बाध्यता

सिङ्गो नवलपरासी हुँदा कैदीबन्दीहरुलाई परासीस्थित कारागारमा राखिन्थ्यो । जिल्ला टुक्रिएपछि पनि नवलपुरका कैदीबन्दीलाई परासी नै पठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
जिल्लामा कैदीबन्दी राख्ने कारागार नहुँदा लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासीपश्चिम र बाग्मती प्रदेशको चितवन लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रकाश मल्लले बताए । कैदी बन्दीलाई अर्कै जिल्लामा लैजानुपर्दा असुरक्षित हुने मल्लले बताए ।

अन्य अधिकांश कार्यालयहरुले पनि लामो समयसम्म अर्कै जिल्लामा सेवा दिँदै आएकामा गत वर्षदेखि मात्रै भाडामा कार्यालय सञ्चालन गरी सेवा दिन थालेका छन् ।
भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र कृषि ज्ञान केन्द्रले नवलपरासीपूर्वका सेवाग्रहीलाई तनहुँको दमौलीबाट सेवा दिँदै आएकोमा अहिले कावासोतीमा कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
सदरमुकाममा एकीकृत भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया तीब्र गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका प्रमुख चेसराम आलेले बताए ।

जग्गा यकिन नहुँदा बजेट फ्रिज

कतिपय कार्यालयका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट बजेटसमेत निकासा भइसके पनि एकीकृत परियोजनाको कारण काम हुन सकेको छैन ।
कार्यालय निर्माणका लागि जग्गा यकिन नहुँदा मन्त्रालयबाट बजेट निकासा भएर पनि काम गर्न नसकिएको स्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासीपूर्वका प्रमुख केशव चापागाईँले बताए ।
सम्बन्धित कार्यालय निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भएपनि कार्यालय निर्माणको अन्यौलताले गर्दा कतिपय कार्यालयको बजेट फ्रिज हुने गरेका छन् ।
संघीय सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका भवन निर्माणका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरे पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

एकीकृत नमुना सदरमुकाम निर्माणका लागि जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याइए पनि वन मन्त्रालयबाट केही कागजी प्रक्रिया टुंगिन बाँकी रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनमाया पंगेनीले बताइन् ।
जिल्लाको नमूना सदरमुकाम निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट विनियोजन समेत गरेका थिए । त्यसपछिका प्रत्येक बजेट भाषणमा बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । तर, काम भने हुन सकेको छैन ।

काम शुरु भएको भनियो, निरन्तरता छैन

गत असार १८ गतेनमुना सदरमुकाम निर्माणको काम औपचारिक रुपमै सुरु भएको शुरु भएको भनिए पनि आपैचारिक शुभारम्भका दिनबाहेक थप काम भएको छैन ।
संघीय सांसद महतसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनमाया पंगेनीको उपस्थितिमा नमूना सदरमुकाम निर्माणस्थलमा बन्ने सडकको काम सुरु भएको भन्दै प्रचार गरिए पनि डोजर लगाएर एकदिन बर्खे झाडी फाँड्ने बाहेक केही नभएको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।

धुलिखेल उमा आरएनएससिएस जेविसँग सडक निर्माणका लागि असार ८ गते भ्याटसहित १० करोड ७७ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको हो ।
यहाँ करिब ६ किलोमिटर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सडक निर्माण हुने सम्झौता भएको छ । सडक विभिन्न खण्डमा ४०, ३०, २५ र २० मिटर चौडाका रहने जनाइएको छ । सडकसहित नाला, फुटपाथ, पार्क र साइकल रुट पनि समावेश गरिएको छ ।

डीपीआर अनुसार एकीकृत नमुना सदरमुकाम बनाउन १५ अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्छ । नमूना सदरमुकाम निर्माण गर्ने स्थानमा सरकारी कार्यालयहरू, पाँच हजारसम्म मानिस अट्ने सभाहल, व्यवस्थित पार्क, चमेना गृह, झण्डै १५ विघामा २५ हजार दर्शक अट्ने आधुनिक फुटवल मैदान, कभर्डहलसहितका संरचना निर्माण गर्ने योजनासहितकोडिपीआर तयार भएको छ ।