महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा देशमा व्याप्त अनियमितताको फेहरिस्त समेटिएको छ । अख्तियारी पाएका निकायहरुले गरेका आर्थिक अनियमितता तथा त्यसले निम्त्याएको विसंगतिलाई महालेखाले औंल्याएको मात्रै छैन,बेरुजूमा देखिएको रकममध्ये कतिपय फिर्ता ल्याउनुपर्ने पनि जनाएको छ । महालेखापरीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदन आर्थिक अपचलनको ऐना हो । यद्यपि, सबै बेरुजूमा अनियमितता भएको हुँदैन । फछ्र्यौट गर्नुपर्ने काममा भएको ढिलाइले बेरुजू देखिनु र अनियमितता देखिएर रकम फिर्ता माग्नुपर्ने फरक अवस्था हुन् । १३ औं एसियाली खेलकुदमा भएका केही खर्चहरु बेरुजू हैन कि भ्रष्टाचारका नमूनाको रुपमै रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

डेढ वर्षअघि पोखरासहितका सहरमा १३ औं सागको आयोजना भएको थियो । राष्ट्रको इज्जत जोडिएको प्रतियोगिता आयोजना अवसर र चुनौती दुबै थियो । अनिश्चितताकै बीचमा प्रतियोगिता सम्पन्न भयो । तर, प्रतियोगिता सम्पन्न गर्दा आर्थिक अनुशासन पालना गरिएन । आयोजक संस्था राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले सो प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न १ अर्ब ३१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जिकिर गरेको छ भने महालेखाले १ अर्ब २४ करोड ९९ लाख मात्रै खर्च भएको पुष्टि गरेको छ । बजार भाउभन्दा बढी मूल्यमा खेलकुद सामग्री खरिद गरिएको र गुणस्तर कायम नभएको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । लागत अनुमान नै सही नभएकाले गुणस्तरीय सामान आपूर्ति भएकोमा पनि शंका जनाइएको छ । आफ्ना मान्छेलाई निर्माणको ठेक्का दिइएको,तोकिएभन्दा बढी सामान किनिएकाजस्ता विषयहरुलाई पनि महालेखाले औंल्याएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन आउनु अगावै ११ औं सागमा अनियमितता भएको गुनासाहरु सार्वजनिक नभएका हैनन् । तर, खेल पदाधिकारीले ती गुनासाहरुतर्फ ध्यान दिएनन् । पूर्वाग्रहले प्रेरित भएको आरोप लगाए । हावा नचली पात हल्लिँदैन । सागमा अनियमितता भएको, अनावश्यक ठाउँमा बढी खर्च गरिएको र आफू निकट व्यक्तिलाई सुविधा एवं लाभको काम दिइएकाजस्ता आरोपहरु सम्पूर्ण रुपले असत्य थिएनन् । यति ठूलो प्रतियोगिता आयोजनासँगै उठेका आरोपहरुप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका सरोकारवाला संस्थाले बेलैमा ध्यान दिनुपथ्र्यो । खेलकुदको सर्वोच्च संस्था परिषद्माथि नै प्रश्न उठाइएपछि खेलकुद मन्त्रालयले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपथ्र्यो । तर, त्यसो गरिएन । यसले गर्दा अनियमिततामा मिलेमतोको आशंकालाई बल पु¥याएको छ । एउटा पुसले जाडो जाँदैन । अनियमितता गर्नेहरुलाई संरक्षण गर्नु वा लुकाउनु सही कार्य पनि हैन । अत ः महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयहरुलाई खेलकुद मन्त्रालयसहितका सरोकारवालाले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । प्रश्न उठेपछि छानविन गरिनुपर्छ । दोषीलाई दण्डको भागिदार बनाइनुपर्छ र राज्यकोषबाट भएको दोहन फिर्ता ल्याउनुपर्छ ।