श्रवणशक्ति सुस्त भएकाहरुले आफूहरुले पनि सवारी चलाक अनुमतिपत्र पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले बहिराहरुलाई लाइसेन्स दिन आदेश दिएपनि परीक्षामा सामेल नगराइएको उनीहरुको गुनासो छ । सर्वोच्च अदालतले २०६८ सालमै बहिरालाई लाइसेन्स दिन आदेश दिएको थियो । आदेशको कार्यान्वयन नहुँदा सवारी चलाउन सक्षम बहिराहरु मारमा परेको र सर्वोच्चको आदेशकै अपहेलना भएको छ । सुस्त श्रवणशक्ति भएकाहरुले मज्जाले सवारी चलाउन सक्छन् । शारीरिक रुपले सक्षम रहेका उनीहरुलाई सवारी चलाउनबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन । सर्वोच्चले नै आदेश दिएपछि त्यसको कार्यान्वयन हुनैपर्छ । पुरानो ऐनले बहिरालाई सवारी चालक अनुमतिपत्र दिनबाट वञ्चित गर्ने हुँदा त्यो ऐन संशोधन हुनुपर्छ । न्यायोचित मागको संवोधन गर्नबाट राज्य चुक्दा जनतामा निराशा छाउँछ । समाजको अपहेलनामा परेका वर्गलाई त राज्यले झन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

नेपालमा सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन चाहनेहरुको संख्या हजारौँ छ ।तर, यातायात व्यवस्था विभागसँग मागेजति लाइसेन्स दिन सक्दैन । सवारी चालक अनुमतिपत्र छाप्ने प्रिन्टरको क्षमता कम भएकाले मागेजति लाइसेन्स दिन नसकिएको जवाफमै सेवाग्राहीहरु चित्त बुझाउन बाध्य हुन्छन् । परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरु चिर्कटोको भरमा सवारी चलाउँछन् । अर्कोतर्फ विभागले माग बमोजिमको परीक्षा संचालन पनि गर्दैन । हजारौं व्यक्ति सवारी लाइसेन्स लिने लाइनमा बस्दा जनशक्ति नभएको भन्दै परीक्षाबाट वञ्चित गरिन्छ । यो वेथितिको अन्त्यको लागि पटक–पटक उठाइएका आवाजहरु निष्प्रभावी भएका छन् । सुनवाई भएको छैन । सवारी लाइसेन्सबाट आउने शुल्क प्रदेश सरकारहरुको आम्दानीको स्रोत हो । माग वमोजित लाइसेन्स उपलब्ध नगराउँदा प्रदेशहरुको आम्दानी संकुचित भएको छ । गण्डकी प्रदेशका मन्त्री कुमार खड्काले प्रदेशको आन्तरिक राजश्व बढाउन लाइसेन्स वितरणलाई प्रभावकारी र छिटो बनाउनेबारे तयारी थालिएको बताएका छन् । उनले लाइसेन्स लिन पोखरा नै धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य, स्मार्ट लाइसेन्सको तत्काल प्रबन्ध गरिने बताएका छन् । जनता खुसी हुने र राजश्व बढ्ने यो कार्य तत्काल थाल्नुपर्ने देखिएको छ ।