महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा देशभर बेरुजु बढेको देखाएको छ । त्यति मात्र नभएर बेरुजु सँगै जनप्रतिनिधिले व्यापक अनियमितता गरेको, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिकास निर्माण लगायतको क्षेत्रमा पनि लाखौं, करोडौं रकम हिनामिना, करछलि तथा कमिसनखोरीका घटना भएको समेत उल्लेख गरेको छ ।
यस अघिपनि बेरुजु नभएका भने होइ्नन् । तर जनप्रतिनिधि आएपछि यो क्रम अझै बढेको छ । सामान्य अर्थमा हिसाब किताब नमिलेको, बील भरपाइ नपुगेको खर्च बेरुजु हो । तर बर्षौदेखि बेरुजु नघटनुलाई भने आर्थिक अनियमितता सँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । कतिपय बेरुजु बर्षौदेखि फछ्र्यौट भएका छैनन् । जनप्रतिनिधिकै नाउँमा लाखौं रुपैयाँको बेरुजु आएको छ । व्यक्तिकै नाउँमा बेरुजु आएपछि कतिपय जनप्रतिनिधिले आँफै रकम फिर्ता समेत गरेका छन् ।
पहिला सरकारी कार्यालयहरुमा मात्रै बेरुजुको समाचार बाहिर आउँथे । तर अहिले स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी बेरुजु बढेको छ । बेथितीका चाङ बढेर स्थानीय पालिका भ्रष्टाचारको अखडा समेत बनेको टिप्पणी हुन थालेको छ । हुनपनि अधिकांस जनप्रतिधिनिले प्रकृया र कानून मिचेर काम गरेका छन् । अनावस्यक खर्च गरेका छन् । कार्यालय भित्रका क्रियाकलाप तथा कागजात प्रमाणित गर्ने काम प्रशासकीय अधिकृतको हो । तर कतिपय काममा जनप्रतिनिधिले प्रमाणित गरिदिएका छन् । आफ्नो आफ्नो अधिकार क्षेत्र बुझ्न नसकेको कारण पनि बेरुजु बढेको छ ।
आखिर हरेक बिकास निर्माणमा कमिसन खोज्नेबाट यो बेथिती आएको जानकारहरुले बताउन थालेका छन् । बेरुजुलाई हरेक कार्यालय वा पालिकाले कुन रुपमा हेरेको छ भन्नेमा पनि त्यसको प्रतिफल निर्भर भएको छ । केही बर्ष अघि बेरुजु देखिएका पालिकाले आँफूलाई सुधारेका छन् । विशेषगरी गाउँपालिकाहरु बेरुजु घटाउन सचेत देखिन्छन् । नगरपालिकाहरुमा क्रमश बेथितीको चाङ बढीछन् । सदरमुकामको नगरपालिका त बेरुजुमा धेरै अगाडि छ । अर्थात पटक पटक बेरुजुहरु बढेको देखिन्छ । पछिल्लो समय ढोरपाटन नगरपालिकापनि बेरुजुमा अगाडी देखिन थाल्यो ।
जुन पालिकामा मनलाग्दी खर्च गरिन्छ, कर्मचारीको संख्या बढ्दै जान्छ । करारका कर्मचारीलाईपनि कानूनले नदिएको भत्ता बितरण गरिन्छ अनि बेरुजु देखिन थाल्छ । बिलभरपाइ नजुटाएको कारण बेरुजु बढेको हो भने पहिलो दोश्रो बर्षमा सबै पुरा हुन्छ । कार्यालय प्रमुख वा पालिका तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बेरुजु घटाउने अधिकारीको रुपमा सरकारले जिम्मा दिएको छ । तर उनीहरुनै गैरकानुनी भुक्तानीको साछी बस्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । सरुवा भएर अर्को स्थानमा पुगेपनि बेरुजुले भने पच्छ्याउन छाड्दैन भन्ने कुरा ती अधिकारीहरुले नबुझेका हुन् वा बुझ पचाएका हुन् । नबुझेकै भए एकदुइबर्षमै बेरुजु शुन्य तर्फ लाग्छ । बुझेर बुझ पचाएका हुन् भने त्यो बढी समस्याको बिषय हो ।
गाडि खरिद गर्ने, ऐस आराम गर्ने र आफन्तलाइ पालिकामा भर्ती केन्द्र खोल्ने प्रवृत्तिले बढी बेरुजु बढाएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले त शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत बेरुजु देखाएकोले अब बेरुजु बेथितीको रुपमा आउन थालेको प्रष्ट भैसकेको छ । अझैपनि बेरुजु घटाएर बेथिती रोक्ने काममा अधिकारीहरुलाई सफलता मिलोस् । नत्र देश बेरुजुको चाङबाट भ«ष्टाचारको जालमा फस्नेछ ।
