अंग्रेजी पात्रोको अगस्ट ३० तारिखलाई बलपूर्वक बेपत्ता पािरएकाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस । चल्तीको पात्रोमा नसमेटिएको तर १९८१ मा कोस्टारिकाबाट सुरु गरिएको यो दिवस नेपालमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । कारण,सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा थुप्रैै नेपालीहरु बेपत्ता पािरएका छन् । उनीहरुको सास वा लास कहाँ छ ? कसैलाई पत्तो छैन । तत्कालीन विद्रोही माओवादी २०६३ साल मंसिर ५ गते बृहत शान्ति सम्झौतामार्फत् शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएकाहरुको अवस्था सार्वजनिक भएको छैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अनुसार द्वन्द्वको क्रममा राज्यबाट ८४२ र तत्कालीन माओवादी पक्षबाट १५२ जनालाई बेपत्ता बनाइएको थियो । द्वन्द्व पीडित परिवार समाजले भने १ हजार ९५ जना बेपत्ता भएको तथ्याङ्क पेश गरेको थियो ।

शान्ति सम्झौतामा बेपत्ताको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रष्टसँग लेखिएको थियो । यो कालखण्डमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बेपत्ता पारिएको उजुरीको आधारमा केही कामहरु अगाडि बढायो ।बेपत्ता पार्ने व्यक्तिविरुद्ध कानूनी कारबाहीको सिफारिस भयो । तर,दोषी उपर कारबाही हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका घटनाको छानबिनका लागि गठन भएको समितिले दिएका सुझावहरु पनि त्यत्तिकै थन्क्याइएको छ । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरियो । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ पनि जारी भयो तर आयोगको काम प्रभावकारी बन्न सकेन । बेपत्ता परिवारलाई न्यायबाट बञ्चित गरियो ।

द्वन्द्वका घाउहरु कति गहिरा हुन्छन् भन्ने पीडितहरुलाई मात्रै थाहा छ । उनीहरुका आँखा ओभाएका छैनन् । घरबाट बलपूर्वक तानेर लगिएका आफन्तहरु आउने आशा बाँकी छ । कतिपयले त आशा पनि मारिसके । आफन्त गुमाउँदाको मानशिक यन्त्रणा त्योभन्दा पनि डरलाग्दो छ । बेपत्ताका परिवारहरुले आफन्त खोज्न छाडेका छैनन् । उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि जानुपर्ने सबै ठाउँ पुगेर गुहार लगाएका छन् । यद्यपि, उनीहरुको माग संवोधन हुन सकेको छैन । ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय दिन इन्कार गरे सरह हो भन्ने मान्यता रहेको छ । द्वन्द्वपीडितहरुले अहिले खोजेको न्याय हो । सास वा लास देखाउने सरकारको दायित्व हो । २०५७ फागुन १० गते बेपत्ता बनाइएका रोल्पा नगरपालिका–१ का बिर्खलाललाई हालै मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिएको छ । बेपत्ता पारिएका आफन्त आउने आशा मारिसकेका परिवारलाई अब राज्यले यही विधि अपनाएर न्या दिनुपर्छ । शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पाटोलाई नजरअन्दाज गर्दैमा शान्ति स्थापना हुने हैन । बेपत्ताको पीडामा मल्हम लगाउन सकिएन भने त्यसले विद्रोह निम्त्याउने त छँदैछ, समाजलाई विश्रृंखल बनाउँछ । शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा नपु¥याइएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरु रुष्ट छन् । सबैभन्दा रुष्ट त पीडितहरु नै हुन् । यो विषयलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । सशस्त्र द्वन्द्व र शान्ति प्रक्रियाको मुख्य जिम्मेवार माओवादी केन्द्र यतिबेला सरकारमा छ । बेपत्ता पारिएकाहरुको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्दै पीडितलाई न्याय दिन देर गर्नुहुँदैन ।