झम्टीझम्टी आएको प्राकृतिक विपत्तिले यो वर्ष नै गण्डकीमा २७ जनाको मृत्यु भएको छ भने ८ जना बेपत्ता भएका छन् । अविरल वर्षा र सँगै आएको पहिरोले मानवीयसँगै करोडौंको भौतिक क्षति पु¥याएको छ । मान्छेको जीवन अमूल्य हुन्छ,आफन्त गुमाएकाहरु यतिबेला शोकमा छन् । शोकमा भएकाहरु सान्त्वना राहत र पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन् । अर्कोतर्फ,पर्वत,बागलुङ,म्याग्दी र मुस्ताङसँगको आवतजावत नै रोकिएको छ । ती क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति बन्द भएको छ ।

गतवर्ष बेपत्ता भएका २४ जनासहित १५१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । बागलुङ र म्याग्दीमा गएको वर्ष बाढीपहिरोले बढी क्षति पु¥याएको थियो । ती दुबै ठाउँका पीडितहरुको अहिलेसम्म पनि पुनःस्थापना हुन सकेको छैन । भुजीखोलामा हराएका १५ जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ । हराएकाहरु फर्कने आशा छैन तर राज्यको सूचीमा उनीहरु बेपत्तामै दरिएका छन् । जसका कारण आफन्तहरुले राहत पाउन सकेका छैनन् । उता, केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट घोषित राहतको प्याकेज लिने झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण पुनःनिर्माणले गति लिन सकेको छैन । बाढीपहिरो पीडितहरु आफन्त वा त्रिपालमुनि बसिरहेका छन् ।

विपद्ले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएसँगै गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले उद्धार र राहतमा सबै शक्ति लगाउन स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिले प्राकृतिक विपत्तिबाट निधन भएकाको परिवारलाई प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ, बेपत्ताका परिवारलाई पनि १ लाख रुपैयाँ दिने गरी कार्यविधि बनाएको छ । यसैगरी खाद्यान्नका लागि १५ हजार, अस्थायी आवासका लागि २५ हजार र उपचार खर्च ५० हजार रुपैयाँसम्म प्रदेशले ब्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मान्छेको जीवनभन्दा ठूलो सम्पत्ति हुँदैन तर घरबार केही नभएको बेला दिइने राहतले ठूलो अर्थ राख्छ । जाने गइहाले, बँचेकाहरुले जसोतसो जीवनको रथ चलाउनैपर्छ । यसर्थ,घाउमा खाटा बसाउन राहतको प्याकेजहरुले ठूलो अर्थ राख्छ ।संकटको बेला भएका नीति नियमहरुलाई सरलीकरण गर्दै तत्काल निर्णय गर्ने गरिनुपर्छ । यो मिलेन, त्यो मिलेन भनेर राहत रकम दिन आकाकानी गर्ने, पुनःस्थापनामा ध्यान नदिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । घटना हुनासाथ एउटा पोको बोकेर हेलिकोप्टरमा सयर गर्ने तर व्यवहारिक रुपमा नागरिकका पीडा कम गर्न सिन्को नभाँच्ने प्रशासन यन्त्रमाथि अब सबै तहका सरकारले निगरानी राख्नुपर्छ । अहिले सिंगो प्रदेश विपत्तिमा छ । विपदको बेला सबैभन्दा पहिलो सर्त भनेको उद्धार र पुनःस्थापना नै हो । त्यसमा कुनै कसर बाँकी राखिनु हुँदैन । विपद्को बेला स्वविवेकीय अधिकारले ठूलो अर्थ राख्छ । प्रशासन यन्त्रलाई यो बेला स्वविवेकीय अधिकार प्रयोगको अधिकार दिइनुपर्छ । भएका कार्यविधिहरुलाई सरलीकृत गरिनुपर्छ । किताब पल्टाएर गरिने उद्धार,पुनःस्थापना र राहत कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दैनन् ।