बजारमा खाने तेलसहित खाद्य पदार्थमा अचाक्ली मूल्य वृद्धि भएको छ । खाने तेलमा त एक वर्षमै झण्डै दोब्बर मूल्य बढेको हो । खाने तेलसहितका खाद्यान्नमा मूल्य बढ्दा जनताको भान्छा महंगो बनेको छ । यसले आम नागरिकको दैनिकीलाई ठूलो असर गरेको छ । तेल, गेडागुडी, चामल, दाललगायत सबै खाद्य पदार्थको मूल्य बढ्दा उपभोक्ताको ढाड सेकिएको छ । एकातिर महामारीको चपेटा, अर्कोतिर मूल्य वृद्धि । महामारीले रोजगारी गुमाउँदा क्रय शक्ति घटेका नागरिकको पीडामा मल्हम लगाउन ढिला भएको छ । एक वर्षमा दोब्बर मूल्य कसरी बढ्यो भन्नेबारे वाणिज्य विभागले तेल उत्पादक कम्पनीहरुसँग सोधनी गरेको छ । तर, तेल उत्पादकहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै कच्चा पदार्थको मूल्य बढेकाले मूल्य बढाउन बाध्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । हो,नेपालजस्तै भारतमा पनि खाने तेलमा मूल्य बढेको छ । तर, मूल्य वृद्धिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमात्रै कारक हैन । व्यवसायीहरुले बढी नाफामुखी भएर मूल्य बढाएको वाणिज्य विभागको ठहर छ । वाणिज्य विभागले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणको लागि कस्तो रणनीति अपनाउँछ, प्रष्ट छैन तर बजारलाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता भने देखिएको छ ।

नेपालमा बजार नियमनकारी निकाय साह्रै कमजोर छ । मूल्य वृद्धि मात्रै नभएर गुणस्तर मापन नहुनु,एकाधिकार तोड्न नसक्नु तथा गलत गर्नेहरुले सहजै उन्मुक्ति पाउँदा अराजकता बढेको छ । नियमनकारी निकायको कमजोरीको फाइदा व्यवसायीहरुले उठाइरहेका छन् । कालो बजारी गर्ने एक–दुईवटा उद्योगलाई कारबाही गरिए पनि त्यो प्रभावकारी छैन । बजार स्वच्छ र मर्यादित बनाउनेतर्फ नियमकारी निकाय चुकेको छ । उपभोक्ता निरीह छन् । उनीहरु बाध्य भएर महंगो मूल्यमा सामान खरिद गरिरहेका छन् । सरकार बजार अराजक बनेको टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । सरकारी स्वामित्वमै रहेको नेपाल आयल निगमसमेत मूल्य बढाउने मामिलामा अगाडि देखिएको छ । निगमले पटक–पटक इन्धनमा मूल्य बढाउँदाको प्रभाव पनि बजारमा देखिएको छ ।

कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ्ग गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही नगरेसम्म बजार स्वच्छ र मर्यादित हुँदैन । बजार मर्यादित हुन उपभोक्ता सचेत हुनुपर्छ भने नियमनकारी निकायहरु सक्रिय रहनु पर्छ । चाडबाड नजिकिँदै गएका छन् । मूल्य ओरालो लाग्ने छाँट देखिएको छैन । यस्तोमा बजार अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले प्रभावकारी रूपमा बजारमा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । जनतालाई मूल्य वृद्धिको मारबाट जोगाउनको लागि कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।