अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केपी ओली सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ बजेट ल्याएका छन् । अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको बजेटलाई नयाँ सरकारले प्रतिस्थापन गरेसँगै संघीय संसदमा हंगामा सुरु भएको छ । सत्ताबाट विपक्षीको बेञ्चमा पुगेको एमालेले बजेटकै निहुँमा संसदमा ताण्डव मच्चाएको छ । संसद अवरुद्ध छ । प्रतिपक्षी दलको विरोधले बजेटभित्रका अन्तरबस्तुहरु छायाँमा परेका छन् ।

यसअघिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जारी गरेको १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै ल्याइएको बजेट १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको रहेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ६ खर्ब ७७ अर्ब १९ करोड अर्थात् (४१.४२ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड अर्थात् (२३.१६ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड अर्थात् (११.६० प्रतिशत) र प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड अर्थात् (२३.७२ प्रतिशत) रहेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले नयाँ बजेटमा अघिल्लो सरकारले विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन गरिएको १० प्रतिशत जति रकम कटौति गरेका छन् । सोही रकमबाट उनले कोभिड भ्याक्सिन खरिद, विभिन्न ठाउँमा विपन्नलाई निःशुल्क खाना खुवाइने,कोभिडबाट रोजगार गुमाएका परिवारलाई १० हजार अनुदान दिने,विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा शहीद हुनेका परिवारलाई मासिक ३ हजार,यसैगरी असाध्य रोग जस्तै क्यान्सर, मृगौला,पक्षघातजस्ता रोगबाट पीडितहरुको लागि मासिक ५ हजार भत्ताको घोषणा गरेका छन् ।

आयात र रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषिलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने, मेक इन नेपाल अवधारणा, घु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जालगायत उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिना धितो कर्जामा ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार,विद्युत आयोजनामा आयकर छुट,पर्यटन क्षेत्रका लागि राहत प्याकेजलगायतका नयाँ घोषणा आफैमा सकारात्मक छन् । अर्थमन्त्री शर्माले स्रोतको सुनिश्चिता बिनै आयोजनाहरु अघि बढाउने प्रवृत्तिलाई आफूले रोेकेको जिकिर गर्दै यसअघिका सरकारले अघि सारेका केही योजनाहरु कटौति गरिदिएका छन् ।

बजेट वक्तव्य आफैमा नराम्रा हुँदैनन् ।घोषित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन ल्याउने हो भने सबै बजेटले आर्थिक वृद्धिदर उकालो लगाउँछ । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको सपना देख्नु नराम्रो हैन तर कोभिडले अर्थतन्त्रलाई पारेको प्रभावलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । बजेट वितरणमुखी पनि देखिएको छ । पैसा बाँडेर समृद्धि आउँदैन, गरिबी घट्दैन । गरिबी घटाउन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुनैपर्छ । गठबन्धन सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा अर्जुनदृष्टि दिनैपर्छ ।