गण्डकी प्रदेश सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ । सय दिन आफैमा धेरै हैन तर बिहानीले दिनको छनक दिन्छ भनेजस्तै सय दिनमा गरिने कामबाटै यो सरकारको भावी दिनको आंकलन गरिन्छ । हनिमुन पिरियडको रुपमा लिइने सय दिनमा भए÷गरेका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको छ ।

गएको जेठ २९ गते सडकमा आन्दोलन गर्दागर्दै मुुख्यमन्त्री बनेका कृष्णचन्द्र नेपालीले गएको साउन ८ गतेमात्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए । ११ मन्त्रालयसहितको गण्डकी सरककारले आफ्नो सयदिने यात्रामा बाढीपहिरो पीडितलाई राहत उपलब्ध गराएकोदेखि विदेशी कुटनीतिक नियोगका प्रमुखसँगको भेटलाई पनि उपलब्धी मानेको छ । सामान्य कुरालाई पनि उपलब्धीको रुपमा अथ्र्याएर सरकारले आफूलाई नै हल्का बनाएको छ ।

विपक्षबाट सरकारमा गएका कृष्णचन्द्रसहितका मन्त्रीहरुलाई मन्त्रालयको कामकाज बुझ्न निश्चय पनि समय लाग्यो । यसअघि भएका कामहरुलाई निरन्तरता दिनु, विकास निर्माणका नयाँ योजना अगाडि सार्नु तथा दैनन्दिन काममा पनि ध्यान दिनु पक्कै सजिलो थिएन । नयाँ सरकारसँग जनताका अपेक्षा बढी हुनु पनि स्वभाविकै थियो । जनअपेक्षा अनुसार फरक काम गर्नेतर्फ यो बीचमा सरकारले खासै ध्यान पु¥याएको देखिएन । बाढीपहिरोका कहरमा परेका नागरिकको उद्धार र राहतमा जुट्नु त सरकारको कर्तव्य नै थियो । तर, मनाङका बाढी पीडितलाई सरकारले त्यहाँको ययार्थता बुझेर जुन राहत रकम दिएको छ, त्यो भने सह्रानीय छ । मनाङसम्म निर्माण सामग्री पु¥याउँदा लागत बढी हुने कुरा मनन गर्नु सरकारको राम्रो पक्ष हो । संघ सरकारले दिएको खोपको बितरण एवं मन्त्रीहरुको लागि बनाइएको आचारसंहितलाईं उपलब्धीको रुपमा राख्नु जरुरी थिएन । आचारसंहिताको पालना नै नभएको र मन्त्रीहरुले ६० दिनसम्म पनि सम्पपत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको अवस्थाबारे सरकारले कुनै जवाफ दिएको छैन । स्तन क्यान्सर र पाठेघरको निःशुल्क उपचार घोषणालाई नै हेर्दा पनि सरकार गफ बढी र काम कम गरिरहेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

कार्यविधिको अभावले घोषणा कार्यान्वयन नभएको यथार्ततालई सरकारले बेलैमा मनन गर्नुपर्छ । घोषित कार्यक्रम लागू गर्न नसक्दाका असफल भइन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको सरकार एकसय दिनसम्म आइपुग्दा औषत देखिएको छ । वाहवाही पाउने खालको र खराब दुबैखाले काम भएको छैन । सरकार देखिने र सुनिने आकांक्षाले प्रेरित त देखिएको छ तर परिणाममुखी कामले मात्रै त्यो संभव छ भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । सय दिन बितेको छ । जनताका अपेक्षाहरु धेरै छन् । ती अपेक्षा पूरा गर्नेतर्फ अब सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । कम्तिमा सुशासनको मामिलामा कही कसैसँग सम्झौता गरिनु हुँदैन । पारदर्शीता, सुशासन र जनमैत्री मात्रै बन्न सक्दा पनि ठूलै उपलब्धी हाँसिल हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।