सडकदेखि सदनसम्म जनहितको पक्षमा चर्का आवाजहरु उठिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरु आफूलाई जनताको वास्तविक प्रतिनिधि भएको जिकिर गरिरहेका छन् । दलहरुबाट भएका गलत वा सही दुबै क्रियाकलापमा जनता जोडिन्छन् । अपितु, जनताका आवश्यकता संवोधनको सवालमा सबैजसो दलहरु चुक्ने गरेका छन् । सामान्य प्रयासले नै सम्भव हुने कार्यक्रमहरुलाई पनि नजरअन्दाज गरिएका छन् । र, तीमध्ये एक हो, लाइसेन्स वितरण । यातायात व्यवस्था विभागले गएको साउनदेखि लागू हुने गरी सवारी साधनको चालक अनुमपतिपत्र वितरण गरिने घोषणा ग¥यो । लाइसेन्स लिनको लागि बायोमेट्रिक रलिखित परीक्षा दिइसकेका हजारौ नागरिक लाइनमा छन् । तर, न नयाँ परीक्षा प्रणाली कार्यान्वयनमा आउन सकेन । यातायात व्यवस्था विभागले पुरानै प्रणाली अनुसार परीक्षा लिने निर्णय ग¥यो । नयाँ परीक्षा प्रणाली अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले आफ्नै सवारी साधनमा ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था मिलाएको थियो तर एकाएक त्यो सुविधा संशोधन गरियो । विभागले तोकेको वा उपलब्धख गराएको सवारीमै ट्रायल दिने व्यवस्था गरियो । किन यो व्यवस्था गरियो प्रष्ट छैन तर लाइसेन्सजस्तो संवेदनशील विषयमा पटक–पटक हुने यस्ता निर्णयहरुले आम नागरिकलाई द्धिविधामा पार्ने गरेको छ ।
अहिले लाखौ ं नागरिकहरु लाइसेन्स कुरेर बसेका छन् । करिब ६ लाख नागरिले लाइसेन्स कुरिरहँदा र सरकारलाई राजश्व बुझाउँछु भन्दा पनि सरकारले उनीहरुको माग संवोधन गर्न सकेको छैन् । लाइसेन्सको ट्रायल परीक्षा, लाइसेन्स वितरणलगायतका सबै कामहरु भताभुंग अवस्थामा छन् । कोभिडलाई कारण देखाएर सरकारी अधिकारीहरु उम्किने गरेका छन् । आफ्नो कमजोरी लुकाउने गरेकाछन् । जनताको आवश्यकताप्रति संवेदनशील बन्न सकेका छैनन् । परीक्षा उत्र्तीण गरेका नागरिकहरु पनि चिर्कटोको भरमा सवारी चलाउन बाध्य छन् । उनीहरुलाई स्मार्ट लाइसेन्स बितरण गर्नबाट यातायात व्यवस्था विभाग चुकेको छ । गएको भदौ २० गतेबाट खुल्ला गरिएको छ तर यसअघि नै अनलाइनबाट फाराम भरेकाहरु तथा परीक्षा दिएर लाइनमा बसेकाहरुको व्यवस्थापनको चुनौति छ । लाइसेन्स वितरण खासमा सामान्य प्रक्रिया हो । जनताको न्यूनतम आवश्यकता र माग संवोधनमा पनि यति धेरै ढिलासुस्ती हुने सायद नेपाल नै पहिलो मुलुक हो ।
यातायात मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका गण्डकी सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले लाइसेन्सको पर्खाइमा बसेका तथा लिन चाहनेहरुको लागि नयाँ तरिकाले बितरण प्रक्रिया सुरु गरिने उद्घोष गरेका छन् । उनले स्मार्ट लाइसेन्स बितरणलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले जनशक्ति थप्ने र राजश्वमा बृद्धि गर्ने योजना पनि बनाएकाछन् । तर, यो योजना कार्यान्वनयमा आउँछ कि आउँदैन ? भन्न सकिने अवस्था छैन । कम्तिमा प्रदेश सरकारले लाइसेन्स परीक्षालाई व्यवस्थित गर्दै जनतालाई लाइसेन्स दिने वातावरण बनाउन सक्यो भने राजश्व वृद्धिसँगै सरकार धन्यवादको पात्र बन्नेमा कुनै द्धिविधा छैन । लाइसेन्स हेर्दा सानो विषय हो तर यो यसले सरकारको कार्यसम्पादन क्षमतालाई गिज्याइरहेको छ । अत : लाइसेन्स वितरणलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ यातायात व्यवस्था विभाग रसरकारले ध्यान देओस् । नागरिकहरुका साना चाहनाहरु पूरा गर्ने तर्फ तदारुकता देखाओस् ।