नेपाल पहिलो पटक संघीयताको अभ्यासमा छ । यो अभ्यासको नयाँ संरचना हो, प्रदेश सरकार । आम नागरिकका अपेक्षा पुरा गर्न प्रदेश सरकारलाई चुनौती एकातिर छ, अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ स्वायत्त सरकारको मान्यता पाउन पनि उत्तिकै चुनौती छ । संघीय सरकार र स्थानीय सरकार यसअघि पनि थियो । राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएको देखिने स्वरुप भनेकै प्रदेश सरकार हुन् । यसले आफ्नो प्रदेशका नागरिक आकाँक्षा, आवश्यता र प्राथमिकता छुट्याउनुपरेको छ । यसलाई पुरा गर्न हरसम्भव प्रयत्न गर्न जरुरी छ । सरकारमा बस्ने व्यक्तीको अक्षमता वा बेपरवाहले नागरीक स्तरमा संघीयता माथि प्रश्न उठ्न नदिन पनि प्रदेश सरकार धेरै नै चनाखो र सक्रिय हुन जरुरी छ ।
गण्डकी सरकारले यही सुझबुझका साथ विभिन्न देशका राजदुतदेखि कुटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रमुखलाई पोखरा बोलायो । एकदिने पदयात्रामा सरिक गरायो । पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको गण्डकी सरकारको यो पहलकदमीले देशभरका पर्यटन व्यवसायीलाई उत्साह दिएको छ, प्रदेश सरकारले देखिने गरी एउटा थप काम गरेको छ । विश्व पर्यटन दिवसको सन्दर्भ पारेर घुमफिरका लागि बोलाइएपनि प्रदेश सरकारका लागि भने यसको राजनीतिक अर्थ छ । विभिन्न देशका राजदुतावास, अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक नियोग तथा संस्थाहरु र विकास साझेदारहरु अझै पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्न तत्पर छैन । गाउँमा गरिने सानो सहयोग पनि संघीय सरकारकै भरमा उनीहरु छन् ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारका आवश्यकता र प्राथमिकतामा सघाउन उनीहरुले चाहना देखाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले राजदुतदेखि कुटनीतिक नियोगका प्रमुख र विकास साझोदार निकायका प्रमुखसँग समेत छुट्टा–छुट्टै एवं सामुहिक भेटवार्ता गरे । प्रदेशका आवश्यकता र प्राथकिता बताए । मुख्यमन्त्रीले भेटघाटका लागि एक/एक राजदुत पोखरा बोलाउँदा नआउन सक्थे । मुख्यमन्त्री आँफै काठमाडौ ंगएर दुतावास छिर्न प्रोटोकलले दिँदैन । यस्तो परिस्थितिमा पर्यटनका लागि बोलाएर आफ्नो कुरा राख्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर सहकार्य गर्न तयार भएको सन्देश दिन प्रदेश सरकार सफल भएको छ । यसका लागि मुख्यमन्त्री पोखरेल धन्यवादका पात्र छन् । भनिन्छ, कुटनीतिक सम्बन्ध एक पटकको भेटघाटले मात्र स्थापित हुँदैन । पहिलो पटक बोलाउँदा समय अभाव भन्दै अमेरिका, चीन, भारत लगायत केही शक्तिशाली देशका राजदुत उपस्थित भएनन् । नेपालको विकास सहायतामा विशेष सहयोग गरेका यी राष्ट्रका राजदुत सहभागी नहुँदैमा प्रदेश सरकार निन्याउरो हुन जरुरी पनि छैन ।
आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रम आयोजना गरेर समयमै राजदुतदेखि अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रमुखलाई प्रदेश सरकारले बोलाउन सक्छ । पर्यटन मात्र होइन, गण्डकीमा लगानी गर्न सरकारका आवश्यकता, प्राथमिकता र सहुलियताका विषयमा जानकारी गराउन सक्छ । यसले प्रदेश सरकार सक्षम भएको सन्देश त दिने नै छ, प्रदेशबासीको आकाँक्षा पुरा गर्न र नेपालको परिवर्तित राजकीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन पनि सघाउ पु¥याउँछ ।
