प्रमुख प्रतिपक्षी दलको लगातारको अवरोधपछि संघीय संसद अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । सत्ताबाट एकाएक प्रतिपक्षी बनेको एमालेले लगातार अवरोध गरेपछि देश बजेट विहीनताको अवस्थामा पुग्यो । अवरोधकै बीच सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् ल्याइएको बजेट पारित गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट लालमोहोर लागेपछि बजेट कार्यान्वयनमा आएको त त तर प्रतिपक्षको चर्को दवाव कम भएको छैन । सरकारले भदौ २ गते राष्ट्रपतिबाट जारी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरेसँगै सरकार बिस्तारको तयारी थालिएको छ । अध्यादेश एमाले फुटाउन ल्याइएको भन्दै विरोधमा उत्रेको एमाले अध्यादेश फिर्तापछि झन आक्रामक बनेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो प्रकरणले संविधानमाथि प्रहार भएको आरोप लगाएका छन् ।
एमाले विभाजनको मतियार बनेको र तटस्थ भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै एमाले सभामुखप्रति आक्रामक छ । दल विभाजन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउँदा चर्को आलोचना खेपेका एमाले अध्यक्ष ओलीको पछिल्लो अडानले सरकार असजिलोमा परेको छ । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकार बिस्तारको तयारीमा छन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले सरकारमा जाने मन्त्रीको टुंगो लगाइसकेका छन् तर संसदको गतिरोध कायमै रहँदा सरकार असजिलोमा परेको छ । यो असजिलोको गाँठो फुुकाउन देखिने गरी कहीँ कतैबाट प्रयत्न भएको छैन ।
संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनुलाई कुनै पनि कोणबाट सही मान्न सकिँदैन । संसदीय प्रणालीमा सत्ता चलाउने सरकारले हो भने विपक्षीका भूमिका देखिने सदनमै हो । सदन अवरुद्ध हुँदा विपक्षी देखिएको त छ तर यसले जनताका समस्याबारे घनिभूत छलफलाई रोकेको छ । सदन लामो समयसम्म अवरुद्ध हुनु राम्रो हैन । रोकिएको सदनलाई सुचारु गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ भने विपक्षीले पनि लचकता देखाउनुपर्छ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने हो भने गतिरोध हट्दैन । विपक्षी आक्रामक मात्र भएर हुँदैन, रचनात्मक पनि बन्नुपर्छ । विपक्षीलाई रचनात्मक बनाउन प्रधानमन्त्री र सभामुखले पहल गर्नुपर्छ । पेलेरै जान्छु भन्ने मान्यताबाट पछि हट्नुपर्छ । असहमतिलाई सहमतिमा बदल्नुपर्छ । सदन अवरुद्ध हुँदा न त विपक्षीले आफ्ना कुरा राख्न पाउँछन् न त सरकारले नै सही तरिकाले राज्य संचालन गर्न सक्छ । मार जनतालाई पर्छ ।
यही मेसोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । बैठकलाई फलदायी बनाउन र विपक्षीलाई विश्वासमा लिन प्रधानमन्त्रीबाटै विशेष पहल गरिनुपर्छ । सदनलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने काम कतैबाट पनि हुनु हुँदैन ।
