यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरुलाई अस्थायी लाइसेन्स दिन सुरु गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार,सहरी विकास तथा यातायातमन्त्री कुमार खड्काले शुक्रबार सेवाग्राही दर्पण थारुलाई लाइसेन्स दिएर यो सेवाको सुरुवात गरेका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयले प्रयोगात्मक र लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरी राजश्व बुझाएकाहरुलाई १० मिनेटमै एक वर्षको लागि मान्य हुनेगरी लाइसेन्स दिने घोषणा गरेको छ ।

गण्डकीमा मात्रै १ लाख जना सेवाग्राहीहरु स्मार्ट लाइसेन्सको पखाइमा छन् । परीक्ष उत्तीर्ण गरेका उनीहरुलाई कागजको चिर्कटो थमाइएको छ । त्यही चिर्कटोलाई विस्थापन गर्दै स्मार्ट लाइसेन्स कुरेकाहरुलाई गण्डकीले विकल्प दिएको हो । मन्त्री खड्काले राजश्व तिर्दा पनि नागरिकलाई भनेजस्तो सेवा दिन नसक्ने र स्मार्ट लाइसेन्सको नाममा अल्झाउने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै आवश्यक गरे गण्डकी सरकार नै लाइसेन्स बाँड्न अघिसर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । लाइसेन्सको काम यातायात व्यवस्था विभागको जिम्मामा छ । प्रदेशको हकमा यो कार्यालय संचालनको प्रदेशकै हो । तर, छाप्ने जिम्मा संघ सरकारकै भएकाले माग गर्दा पनि माग गर्दा पनि स्मार्ट लाइसेन्स पाइँदैन । देशैभर ठूलो संख्यामा नागरिकहरु स्मार्ट लाइसेन्स कुरिरहेका छन्, नयाँ लाइसेन्स लिन चाहनेहरुको संख्या पनि उत्तिकै छ । प्रदेश सरकारले जनताको समस्या तथा राजश्वको प्रमुख स्रोतमध्येको यो समस्यामा आँखा लगायो । ५ लाख खर्चेर अस्थायी कार्ड छाप्ने मेसिन ल्यायो र सेवा सुरु ग¥यो । जसले यहाँका नागरिकहरुमा प्रदेश सरकारप्रति भरोशा बढाएको छ । राजश्व प्राप्त पनि हुने र जनतालाई खुसी पनि पार्न सकिने यो धेरैमध्येको एउटा काम हो । सरकारले चाहेमा सानो प्रयासले पनि जनताले अनुभूत गर्ने गरी सेवा दिन सकिन्छ । सरकार भएको आभाष दिलाउँछ ।

पैसा तिरेर सेवा लिन्छु भन्दा पनि दिन नसक्नु सरकारको लाचारी हो । यो समस्याबारे सरकार र तालुकदार मन्त्रीलाई थाहा नभएको पनि हैन तर उनीहरु लाचारजस्तै देखिएका छन् । बरु, लाइसेन्सको खोजीमा रहेका नागरिकलाई विचौलियाको पोल्टामा पु¥याउने काम सरकारबाटै भइरहेको छ । यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ । अहिले १ वर्षको लागि सजिलोसँग बोक्न मिल्ने कार्ड वितरण भएको छ । १ वर्षपछि के हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन । यही ताल हो भने, अर्को वर्षसम्म पनि स्मार्ट लाइसेन्स आउने छाँट देखिँदैन । अतः प्रदेश सरकारले पनि आफूले सुरु गरेको अभियानलाई सफल बनाउन केन्द्र सरकारलाई झक्झक्याउनु पर्छ । आफै लाइसेन्स वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके उत्तम, हैन भने पनि सेवाग्राहीलाई दुःख दिने प्रवृत्तिको अन्त्य चाहिँ हुनैपर्छ ।