दशै नजिक लागेपछि बजारमा केही चहलपहल शुरु भएको छ । बजार क्षेत्रमा किनमेलको भीड लाग्न थालेको छ । ग्रामीण क्षेत्रबाट बजारमा झर्ने क्रमले बजारको रौनक पनि ल्याएको छ । तर यो रौनकमा आएका अधिकांस ग्रामीण बासिन्दाको चिन्ता छ महंगी बढ्यो ।
दैनिक उपभोग्य बस्तु देखि चाडपर्व लक्षित सबै सामानको मूल्य अचाक्ली बढेको छ । लत्ताकपडा, खाद्यान, फलफूल लगायतमा महंगी बढेर किन्नै नसकिने भएको गुनासो आउन थालिसकेको छ । तरकारीहरु प्रतिकेजी १ सय ३० वदेखि १ सय ५० मा पुगेका छन् । फलफूल प्रतिकेजी २ सय देखि ४ सय पर्ने गरेका छन् । यसरी ती सामानको उपभोग गर्दा किसान, मजदुर तथा बेरोजगारयुवालाई निकै समस्या भएको छ ।
सार्वजनिक यातायातमा पनि २८ प्रतिशत भाडा बढेको छ । तर यातायातका चालक तथा सहचालकले त्यसलाइ हिसाब नगरी ३० देखि ४० प्रतिशत बढाएर लिन थालेका छन् । उनीहरुले कमाउने मौकाझै गर्न थालेपछि अत्यावस्यक कामले बजार झर्ने तथा ग्रामीण क्षेत्रमा यात्रा गर्नुपर्नेले धेरै समस्या भोगेको गुनासो गरे । महंगी कुनै दररेटमा मात्र नभएर होलसेलमा बढेको उपभोक्ता गुनासो गर्छन् । तर यो महंगी प्रति किसान तथा मजदुरहरु कुनै प्रतिवाद गर्न सक्दैनन् । नत प्रशासनले त्यसको अनुगमन गरेको छ । उपभोक्ता मंच जस्ता संस्थाहरुपनि चाडपर्व लक्षित गरेर देखाउनकालागि एकदुइपटक अनुगमन गर्ने र ठूलाठालुलाई वेवास्ता गर्ने गरिरहेका छन् ।
बजारमा अखाद्यबस्तु, म्याद नाघेका तथा अचाक्ली मूल्य वृद्धि गर्ने बिरुद्ध गरिने अनुगमन बिस्तारै फितलो हुँदै गएको समेत गुनासा बढेको छ । हुनपनि देखाउनकालागि कारवाही गरेपनि उपभोक्ता ठग्नेलाई केही भएको छैन । कारवाहीको नाउँमा एकदुइवटा पसलबाट एकदुइ बोरा चामल वा अन्य बस्तु बरामद गरेको देखाउने प्रवृत्ति मात्रै छ । अनुगमन पनि कर्मचारी र पदाधिकारीको भत्ता पचाउनकालािग मात्रै गरिन्छ भन्ने समेत आरोप छ । उनीहरुले गरेको अनुगमनले कुनै उपभोक्ताको समस्या समाधान भएको छैन । महंगी के कति बढ्नु पर्ने हो, त्यसको बैधानिकता के कति छ भन्ने कुनै आधार छैन । त्यसैले महंगी व्यवसायीको स्वविवेकीय अधिकारझै छाडिएको छ ।
नत्र अहिले सम्म के कति महंगी कसरी बढ्यो, त्यसकालागि उपभोक्ताको क्षमता बिकास गर्न वा आम्दानी बढाउने के काम भए भन्ने कसैको उत्तर छैन । सामान्य मजदुरको ५ बर्षदेखि ज्याला बढेको छैन । कर्मचारी तर्फ पनि सिमित मानिसको मात्रै तलब बढेको छ । उनीहरु कमिसन र भत्ता खाने गर्छन् । तर जसको केही बढ्दैन, उनीहरुनै महंगीको मारमा पर्छन् । यसर्थ यसको सम्मनियन्त्रणमा चासो कम छ । जनता ठगिएका छन् । उपभोक्ताहरु चिन्तामा छन् । यो महंगीमा राज्यका निकाय कुनैपनि गम्भिर छैनन् । न त साहुहरुलाई चासो छ । बरु चाडपर्व पारेर महंगीको मार खेप्न बाध्यलाइ राज्यका निकायले साथ दिएका छन् । नागरिक समाज सम्बद्ध संगठन र प्रेसले औल्याएका कमीकमजोरीमा ढाकछोप गर्न राज्यकै निकाय उद्दत हुन्छन् । सरकारी कर्मचारीलेनै महंगी बढाउने व्यपारीको पक्षमा वकालत गर्छन् । उनीहरुबाट कमिसन खाना पाएपछि उपभोक्ताको अधिकार बिर्सन्छन् । दशैतिहार लक्षित बजार फेरीपनि उही नियती दोहो¥याउने तयारीमा छ ।
