सर्वोच्च अदालतले आरोपको खण्डन नै गरेको किन नहोस् ! नेपालको न्यायालय पुनः विवादमा तानिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर राणामाथि नै मन्त्री र राजदूत नियुक्तिमा हिस्सेदारी खोजेको संगीन आरोप लागेको छ । सर्वोच्च बारले समाचार सार्वजनिक भएसँगै शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त आत्मसात गर्न एवं संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्न माग गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश न्यायपालिका सुधारमा उदासिन भएको संकेत गर्दै बारले समाचार सत्य भए घटना खेदजन्य रहेको ठहर पनि गरेको छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेको छैन ।सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीचको भागबण्डा नमिलकै कारण मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएको सार्वजनिक भइरहेको बेला एकाएक न्यायालय पनि भागबण्डामा जोडिनु आपत्तिजनक मात्रै नभएर अस्वभाविक पनि छ । संविधानले नै न्यायालय र कार्यपालिकाबीच शक्ति सन्तुलनको स्पष्ट सीमा कोरिदिएको छ । कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच सहकार्य त के, हिमचिम पनि अनुचित मानिन्छ/हो । संवैधानिक अंगका प्रमुख र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको गोप्य भेटलाई समेत अस्वभाविक मानिने परम्परा त्यसै बनेको पनि हैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको खिलापमा जाँदा न्याय मर्छ । राज्य निरंकुश बन्छ र लोकतन्त्रको हुर्मत लिइन्छ । यो सरासर गलत कार्य हो ।

पछिल्लो समय न्यायालयको गरीमा दिनानुदिन स्वखलित हुँदै गएको छ । इमान्दार न्यायमूर्ति र बारले नै यो कुरा औंल्याउँदै आएका छन् । न्याय मर्न नदिन न्यायमूर्तिले नै इजलास बहिष्कार गरेको घटना अझै सेलाएको छैन । न्याय सुधारका मुद्दाहरु उठिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बार र बेञ्च दुबैको कर्तव्य न्यायालयको गरीमा बचाउनेतर्फ नै केन्द्रीत हुनुपर्छ । तर, न्यायालय नै राजकीय सत्ताको भागबण्डामा लागेको समाचार प्रकाशनले त्यो आकांक्षामा चिसोपानी खन्याइदिएको छ । अर्कोतर्फ, देशको प्रमुख राजनीतिक शक्तिले नै न्यायालयको फैसला उपर असहमति जाहेर गरिरहेको बेला सार्वजनिक भएको यो प्रकरणले न्यायालयलाई झन विवादमा पार्ने निश्चित छ । स्पष्ट भन्दा, वनमा बाघ कराउनु र गोठमा बाख्रा हराउनु एकैचोटी भएको छ । यो शुभ संकेत हैन ।

न्यायालयको गरीमा त राजनीतिक दलहरुले आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई न्यायाधीशमा सिफारिस र नियुक्तिबाटै धूलिसात हुन सुरु भएकै हो । इमान र न्याय सम्पादनमा काबिलहरुलाई पछि पार्दै राजनीतिक दलका आसेपासेले न्यायालयमा प्रवेश दिएपछि न्यायालयप्रतिको विश्वास तिरोहित हुनु अन्यथा थिएन । यो सबैले बुझेको तर सुधार होला भन्ने आशा गरिएको विषय हो । तर,सुधारको आशा गरिएको बेला आएका समाचारले सबैलाई झस्काएको छ । समाचार सत्य नहोस्, कामना हो तर हो नै भने त्यसको खिलापमा उत्रिनु र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त एवं संवैधानिक सर्वोच्चताको रक्षाको लागि नागरिक जागरुक हुनुको विकल्प छैन । यो विषयमा सबैभन्दा बढी त आरोपित प्रधानन्यायीश स्वयंले नै पहलकदमी लिनुपर्छ ।