प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ८८ दिनपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् । गैरसांसदलाई पनि मन्त्री बनाइएको उनको मन्त्रिपरिषद् समावेशी छैन । महिलाको कम उपस्थिति छ भने अल्पसंख्य र मुस्लिम मन्त्रिपरिषद्मा समेटिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री देउवाले संयक्त सरकार भएकाले आफ्नै पार्टीका योग्य व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नसकेको प्रष्टोक्ति दिएका छन् । गठबन्धनका अर्का नेता पुष्पकमल दाहालले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाइएको प्रकरणको बचाउ गर्दै गजेन्द्र हमाल कांग्रेसकै कोटाबाट मन्त्री बनेको बताएका छन् । उनले प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्मा भाग दिइएको अस्वीकार गरे पनि किन ‘लो प्रोफाइल’ का हमाललाई मन्त्री बनाइयो भन्ने प्रश्न उठ्न छाडेको छैन । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापापले कानून छिद्र प्रयोग गर्दै कसैलाई मन्त्री बनाइए पनि उठेको नैतिक प्रश्नले अनन्तकालसम्म लखेट्ने बताएका छन् ।

गजेन्द्र हमाल कांग्रेसी भएकोमा विवाद नहोला । पार्टीमा उनको योगदान पनि होला तर राजनीतिमा खासै सक्रिय नरहेका हमाललाई नै मन्त्री बनाउने बाध्यता कहाँबाट आयो ? गठबन्धनका नेताहरुले यो प्रकरणको किन बचाउ गरेका छन् ?यी यावत् प्रश्नहरुसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर राणाको सक्रियतासँग जोडिएको छ । यसअघि नै प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको समाचार सार्वजनिक भइसकेको थियो । अघिल्लो सरकारसँग उनले संवैधानिक निकायमा भागबण्डा लिइसकेका थिए । उनका क्रियाकलापहरुले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भूमिकामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेकै थिए । समाचार सार्वजनिक भइसकेपछि पनि प्रधानन्यायाधीशले समाचारको आफैले खण्डन गरेनन् । बरु हमाल शेरबहादुर देउवा हाराहारीकै नेता भएको र उनी मन्त्री बन्न योग्य रहेको टिप्पणी गरे । प्रधानन्यायाधीशको अभिव्यक्तिबाटै उनी सत्ता भागबण्डा चाहन्छन् भन्ने सन्देश प्रवाहित भयो ।

कानून व्यवसायी, नागरिक समाज र दलहरुबाट विरोध हुँदा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसको वास्ता गरेनन् । हमाललाई मन्त्री बनाइछाडे । हमाललाई मन्त्री बनाएसँगै देउवा आलोचित भएका छन् । देउवाको इतिहास खासै राम्रो छैन । लोकतन्त्र दरबारमा बुझाउनेदेखि सत्ता टिकाउन जे पनि गर्न पछि नपर्ने उनको छवि यो प्रकरणले अझै धुमिल बनेको छ । छवि धुमिल हुनु एउटा पाटो, साँच्चिकै प्रधानन्यायाधीशसँग सत्ताको सौदाबाजी गरिएको हो भने त्यसले कालान्तरसम्मै लोकतन्त्रको मर्म र भावनामाथि प्रहार गर्ने देखिएको छ । सर्वोच्चको परमादेशका कारण सत्ताबाट हट्नुपरेको भन्दै न्यायालयतिर औंला ठड्याउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले यो प्रकरणसँगै गतिलो राजनीतिक मसला पनि पाएको छ । ंढिलो गरी पूर्णता पाएको सरकारप्रति जनताको ठूलो अपेक्षा त थिएन तर बदनाम बनाउन यो प्रकरण काफी बनेको छ । हमाललाई मन्त्री बनाएर देउवाले अर्को ठूलो गल्ती गरेका छन् । उनको गल्तीले नेपाली राजनीतिको कुरुप पाटोको पटाक्षेप भएको छ । र, यो सँगै लोकतन्त्र र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तकै घाँटी निमोठिएको छ ।