चर्को आलोचना र व्यापक जनदवावपछि मन्त्री गजेन्द्र हमालले राजीनामा दिएका छन् । ज्वाइँ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर राणाको सिफारिसको आधारमा उनी मन्त्री बन्दैछन् भन्ने यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो । समाचार सार्वजनिक भएसँगै सुरु भएको आलोचनालाई ख्याल नगरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हमाललाई मन्त्री नियुक्त गरे । सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका नेताहरुले यो प्रकरणमा मौनता साँधे । नेपाली कांग्रेसभित्र भएको विरोधलाई निस्तेज पारियो । समाचार सार्वजनिक भएपछिको परिस्थितिको मूल्याङ्कन, आरोपप्रति प्रष्टोक्ति दिनबाट प्रधानमन्त्री चुक्न पुगे । कार्यपालिका प्रमुखसँग भागबण्डा मागेर न्यायपालिकाका प्रमुखले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको खिल्ली उडाएको आशंका गरियो ।

लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कुल्चँदै देशलाई अध्याँरो बाटोमा लैजाने प्रपञ्च गरिएको विरोधमा सामाजिक सञ्जाल तात्न पुग्यो । संचारमाध्यमहरु मुखरित भए । जसको परिणामस्वरुप मन्त्री भएको तीन दिनमै गजेन्द्रले राजीनामा दिए । स्वविवेकले राजीनामा दिएको बताएका गजेन्द्रले एक कदम अगाडि बढेर जुन नैतिकता देखाए, त्यो सह्रानीय छ । कम्तिमा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उनको गठबन्धन तथा प्रधानन्यायाधीशको साख जोगाइदिए । उनले आफूले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गरेको र मिडियाले आफूमाथि अनावश्यक लाञ्छना लगाएको गुनासो गरेका छन् । उनको अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्छ, आलोचना नभएको भए उनी सो पदमा बसिरहन्थे । यता, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गजेन्द्रलाई राजीनामा दिन लगाएको प्रष्टोक्ति दिएको छ । तर, त्यो प्रष्टोक्ति विश्वसनीय छैन । चर्को जनआक्रोश र खबरदारीकै कारण गजेन्द्रले राजीनामा दिएको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

गजेन्द्रको राजीनामापछि एउटा सुनामी रोकिएको त छ तर अपारदर्शी निर्णयको कारण र भविष्यमा यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने विषमता हटेको छैन । न्यायपालिकाले सोझै कार्यपालिकामा भाग खोजिएको विषय गम्भीर हो । हमालको राजीनामापछि प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र समसेर राणाले पनि नैतिकता देखाउनुपर्छ । कम्तिमा यो प्रकरणमा जोडिइसकेपछि मौनता साँध्नु हुँदैन । यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनका दलहरुले यो प्रकरणबाट पाठ सिक्नेमात्र नभएर सत्य–तथ्य उजागर गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । नागरिक समाजको सचेत खबरदारीबाट पछि हटेको सरकार अब कम्तिमा उत्तरदायी हुने प्रयत्न गरिनुपर्छ । हामीले गरेपछि जे पनि वैध हुन्छ ,सत्ताको लागि अनुचित सम्झौता पनि गरिन्छ भन्ने प्रवृत्तिबाट सत्ताधारीहरु पर सर्नुपर्छ । अहिलेको नागरिक समाज सचेतमात्रै नभएर आवश्यक परे हस्तक्षेप नै गर्नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सूचना र प्रविधिको सही उपयोग गर्ने नयाँ पुस्ता सत्ताधारीले गर्ने हरेक गतिविधिको मुकदर्शक बन्दैन भन्ने सन्देश पनि यो प्रकरणले प्रष्टसँग दिएको छ ।