नेपालको निर्माण क्षेत्र असाध्यै सुस्त छ । यतिसम्मको सुस्तता कि, सम्झौता अनुसार निश्चित समयमै सकिएमा परियोजना सायदै होलान् । मध्यपहाडी लोकमार्गदेखि पोखरा बहुचर्चित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले यही नियति भोगेका छन् । भला,पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ढिलाइ हुनुमा कोभिड मूल कारक बन्यो ।

समयमै परियोजनाहरु सम्पन्न होउन् भन्ने नागरिकको अपेक्षा हो र रहन्छ । विकासे परियोजनाहरुसँग नागरिकको अपेक्षा जोडिनु एकातिर हो भने त्यसले पार्ने आर्थिक र सामाजिक प्रभाव अर्को पक्ष हो । सडक,खानेपानी,विद्युतलगायतका परियोजनाहरु समयमै सम्पन्न भए त्यसले सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ । नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता परियोजनाहरुले दैनिक जीवन सरल बनाउँछ भने नूतन आयामहरु उजागर गर्छ । एउटा सडक कालोपत्रे हुनुले मात्रै पनि विकासका सूचकांकमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ । मान्छेको जीवन सरल हुन्छ । शिक्षा,स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउँछ र समग्रमा लगानीका नयाँ सम्भावनाहरु उजागर गर्छ । तर, दुर्भाग्य, निर्माण क्षेत्रमा देखिएको ढिलासुस्तीतिर राज्यको ध्यान जान सकेको छैन । यसो हुनुमा राज्यको नीतिगत कमजोरी एवं दोषीले सहजै उन्मुक्ति पाउनु नै जिम्मेवार रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै विकासे योजनाहरु टेण्डर प्रक्रियामा लैजाने नीतिगत निर्णय कार्यान्व्यनमा आउन सकेको छैन । दिन नै तोकेर बजेट ल्याउने व्यवस्था एवं भौतिक निर्माणको लागि छुट्याइएको बजेट पहिलो त्रैमासिकमै सम्बन्धित क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा नआउँदा समयमै टेण्डर लाग्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ, टेण्डर प्राप्त गरेको निर्माण कम्पनीले पहिलो किस्ताको रमक कुम्ल्याउने र निर्माण कार्य नथाल्नुले समस्या थपिदिएको छ । एउटै ठेकेदारले क्षमताभन्दा बढी ठेक्का हात पार्नु, कानूनी छिद्र प्रयोग गर्दै निर्माण अवधि लम्ब्याउनु तथा निर्माणको क्रममा उत्पन्न हुने समस्या समाधानको लागि पहलकदमी नहुनुले पनि समस्यामाथि समस्या थपिने गरेको छ । झण्झटिलो वातावरणीय मूल्याङ्कन, अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव एवं स्थानीय स्तरमा उत्पन्न हुने समस्या सल्टाउनेतर्फ ध्यान नदिनु नै यो समस्याको जड हो । निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीले तोकिएको सर्त पूरा नगर्दा पनि उन्मुक्ति पाउनु अर्को डरलाग्दो समस्या हो । ठेकेदारको क्षमतालाई नजरअन्दाज गरिँदाको दुष्परिणाम, निर्माणको क्रममा देखिने समस्या सल्ट्याउन आवश्यक तदारुकता एवं अन्तर मन्त्रालय समन्वयले मात्रै निर्माण कार्यले गति लिन्छ । यसैगरी दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थाको समुचित प्रयोगले निर्माण क्षेत्रमा संलग्नहरुलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । निर्माणमा ढिलाइ हुनु भनेको राज्यकोषको दुरुपयोग नै हो र यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्छ भन्ने सत्यलाई जति छिटो बुझिन्छ, त्यति नै छिटो निर्माण कार्यले गति लिन्छ । सरोकारवाला निकायले यो गम्भीर विषयलाई यथासक्य छिटो संवोधन गर्नैपर्छ ।