दलहरुका गतिविधिहरु चुनाव केन्द्रीत हुन थालेका छन् । यही मेसोमा सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेता पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले तीनवटै तहको चुनाव एकैपल्ट हुनुपर्ने आवाज उठाएका छन् । सत्ता गठबन्धनका दुई नेताले महँगो हुँदै गएकाले एकैपटक चुनाव एकैपल्ट गरिनुपर्ने र यसबारे सत्तागठबन्धनमा छलफल चलेको जानकारी गराएका छन् । जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि प्रचण्ड र माधव नेपालले प्रदेश अनुसार चरण–चरणमा चुनाव गराउने तथा एकै पटक गणना गर्ने प्रस्ताव ल्याएका छन् । प्रचण्डले पहिला संघको र त्यसपछि स्थानीय तहको चुनाव गराउने विकल्पबारे पनि छलफल चलेको जानकारी गराएका छन् । चुनाव महँगो भएकाले यो निर्णय गर्नुपर्ने नेताहरुको तर्क छ ।प्रचण्ड र माधव नेपाल दुबैले निर्वाचन आयोगसँग छलफल नभएको बताएपनि सबै चुनाव एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने प्रस्तावलाई नागरिकहरुले भने सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिका अनुसार २०७४ सालमा सम्पन्न भएका चुनावमा १८ अर्ब ४६ करोड खर्च भएको अनुमान लगाएको थियो । तर, महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार २०७४ सालको स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्न २० अर्बभन्दा मााथि खर्च भएको छ । निर्वाचन आयोगले गरेको २० अर्बमा सुरक्षा खर्च जोडिएको छैन । हरेक वर्ष चुनावी खर्च बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । २०४८ सालमा ८० करोडमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७४ सालसम्म आइपुग्दा करिब २० अर्बभन्दा माथि पुगेको छ । यसअघि केपी ओली सरकारले मध्यावधि घोषणा गरेताका नै स्थानीय र संघको चुनाव सम्पन्न गर्न नै करिब ७० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । पछिल्लो जनगणना अनुसार मतदाता बढेसँगै यो खर्च अझै उकालो लाग्नसक्छ । राज्यले गर्ने यो खर्च एकातिर छ, राजनीतिक दलहरुले चुनावमा गर्ने खर्च कति हो ?त्यसको अनुमानमात्रै गर्न सकिन्छ । निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (इओसी) का अनुसार २०७४ सालको चुनावमा सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गरेको खर्च ५१ अर्बको हाराहारीमा थियो । यो अनुमानमात्रै हो ।

अहिले सामान्य वडाको चुनाव लड्न पनि एक करोडभन्दा कम रकमले नपुग्ने नेताहरुले नै स्वीकारेका छन् । पटक–पटक निर्वाचन हुँदा एउटै दलले फरक उम्मेदवारलाई फरक ढंगले खर्च गर्नुुपर्छ । एकै पटक चुनाव भए एउटा दलका सबै नेता मिलेर खर्च गर्ने वातावरण बन्नसक्छ । यसरी हेर्दा चुनाव वास्तवमै खर्चिलो हुन गएको छ । राजनीतिक दल र नेताहरुले गरेको खर्च पनि अनुत्पादक नै हो र समग्रमा यसले राज्यलाई कुनै लाभ गर्दैन ।चुनावलाई कम खर्चमै उम्काउनु तथा राज्यकोष बचाउनु राजनीतिक दलहरुको दायित्व हो । एकैपटक निर्वाचन गरेर राज्यकोष जोगाउन सकिन्छ भने राजनीतिक दलहरु तयार हुनुपर्छ । अनावश्यक चुनावी खर्चले पार्ने दुष्परिणामप्रति गम्भीर बन्नुपर्छ । जनता प्रचण्ड र माधव नेपालले ल्याएको प्रस्तावको पक्षमा देखिएका छन्, अब निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरुले साझा सहमति कायम गर्नुपर्छ ।