लोकतन्त्रको सफलतामा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ती पृथकीकरण आबस्यक पर्छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक मुलुकमा तीनवटै क्षेत्र स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्थाको रुपमा स्थापित हुन्छन् । नेपालले पनि २०४६ को परिवर्तनपछि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अबधारणा लागू गरेको छ ।
त्रिपक्षिय क्षेत्रको बिकासले एक क्षेत्रको कमी कमजोरी अर्को क्षेत्रले औल्याउने र सुधारको अबस्था दिने मौका पनि मिल्ने गरेको छ । सरकारले गरेका गैरकानूनी काम अदालतले सच्याएर अगाडि बढेको अबस्था छ । सरकार स्वेच्छाचारी भएमा व्यवस्थापिकाले नियन्त्रण गर्ने र न्यायपालिकामा मनोमानी भएमा व्यवस्थापिकाले महाअभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । न्यायपालिकामा न्यायाधिस नियुक्ती गर्न पनि स्वतन्त्र संस्थाको रुपमा न्याय परिषद स्थापना भएको छ । प्रधान न्यायाधिस नियुक्ती गर्ने काम संवैधानिक समितिले गर्छ । संवैधानिक समितिमा पनि प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, बिपक्षी दलको नेता सहभागि हुन्छन् । संंवैधानिक निकायका अन्य पदाधिकारी नियुक्ती गर्नु परेमा स्वयं प्रधान न्यायाधिस पनि संवैधानिक निकायमा सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
उनीहरुको फरक फरक क्षेत्रको बिज्ञता, राजनीतिक रुपमा पनि फरक क्षेत्र भएकोले स्वच्छ र योग्य व्यक्तिहरु नियुक्ती भएर आउँछन् भन्ने विश्वास छ । तर केही समय देखि नेपालमा शक्ती पृथकीकरणको सिद्दान्त उलंघन भएको छ । बरु शक्तीको दुरुपयोग गर्ने काम हुन थालेको छ । राजनीतिक शक्तीको आडमा मनोमानी व्यक्तिहरु नियुक्त गर्ने, मापदण्डहरु मिचिने काम भैरहेको छ । संवैधानिक समिति आफ्नो पक्षमा राख्न पदपूर्ति नगर्ने प्रवृत्ति अर्को तर्फ छ । त्यस बाहेक पदेन सदस्य भएकाहरुले राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्ने र न्याय क्षेत्रबाट पनि भागदावी गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । यो बिषय केही समयदेखि छर्लङ देखिन थालेका छन् ।
जव राजनीतिक बिषयले अदालत र संवैधानिक निकायमा प्रवेश पायो त्यसपछि देशको न्याय, प्रशासन र अख्तियार जस्ता क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । प्रतिपक्ष बिहिन संवैधानिक समिति बन्दा प्रधानन्यायाधिस मौन बस्ने, प्रधान न्यायाधिसले मन्त्रीको भाग खोज्दा प्रधानमन्त्री मौन बस्ने, उपसभामुख निर्वाचन प्रकृया शुरुनै नभएपनि सांसदहरु चुपचाप बस्ने, नेताको इशारामा आफ्नो बिचार बन्धकी राख्ने जस्ता काम धेरै पटक भएका छन् । यस्ता क्रियाकलापले एकदुइ जना पात्र फेरिने र दोहोरिने भएपनि समग्रतामा नेपाली जनताले चाहेको शक्ती पृथकीकरणको सिद्धान्त मर्न थालेको छ । राज्य स्वेच्छाचारी, निरंकुश बनेको छ । जनताको हितमा भन्दा व्यक्तिको स्वार्थमा काम हुन थालेका छन् । व्यक्तिवाद हावी छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तहरु असफल बन्दै गएका छन् ।
यस्ता बिषयमा बोल्ने सांसदको मुख थुनिएको छ । प्रेसलाई अंकुश लगाएर बन्द गर्ने प्रयास भएका छन् । प्रेस सम्बन्धी ऐनहरु संशोधनको नाउँमा निरंकुशतामा पर्न थालेका छन् । स्वतन्त्र प्रेसपनि आस र त्रासमा प्रवाबित बनेर आफ्नो स्वार्थ अनुकुल व्याख्या गर्ने अबस्थामा पुगेका छन् । प्रधानन्यायाधिसले गरेका बिबादित कामलाई बिरोध नगरी स्वार्थ अनुसार समर्थन समेत भएका छन् । त्यसले देशको समग्र न्याय क्षेत्र मात्र हैन, संवैधानिक संस्थाहरु ध्वस्त बन्दै गएका छन् । यो बिषयमा राजनीतिक दल र नागरिक क्षेत्र गम्भिर बन्नुपर्ने बेला आएको छ । अन्याथा भोलीको दिनमा राज्य असफल हुने र संयन्त्र ध्वस्त भएर देशको अस्तित्व अमुक शक्तीको हातमा जाने खतरा बढेको छ । त्यस बारे समयमै सचेत बन्ने की ?
