संयोग नै सही, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मनाङ, मुस्ताङ, बागलुङ र रुपन्देहीको भ्रमण गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२६) मा भाग लिँदै थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मनाङको स्याउखेतिदेखि रुपन्देहीजस्तो उष्ण भूभागको यात्रासँग प्रधानमन्त्री देउवाको बेलायत यात्राको साइनो नजोडिएपनि दुबै भ्रमण जलवायु परिवर्तनको असरसँग अनुभूति वा व्यक्त गर्ने खालका थिए ।

संयोग, जलवायु सम्मेलनमा मुस्ताङको विषय उठान भयो । प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंले उच्चस्तरीय बैठकमा संवोधन गर्दै तापमान बृद्धिबाट संकटग्रस्त हिमाली क्षेत्रको मुद्दा उठाए । उनले हिमताल बढेर तटीय तथा द्धिपराष्ट्रहरुमा पारेको प्रभावबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराए । नेपालका ८० प्रतिशत जनता जलवायूजन्य प्रकोपको चपेटामा परेको तथा ६ अर्ब डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको जानकारी विश्वसामु गराउनु र हिमालय क्षेत्रका मुद्दाहरुलाई केन्द्रमा राख्न गरेको आग्रहलाई विश्वका नेताहरुले थोरैमात्र भएपनि ध्यान दिए त्यो ठूलो उपलब्धी हुनेछ । भारतीय प्रधानमन्त्रीले सन् २०७० सम्म कार्वन उत्सर्जन शुन्यमा झार्ने घोषणाले हिमाली राज्य नेपाललाई थोरै भएपनि राहत पक्कै दिनेछ । कार्वन उत्सर्जन गर्ने विश्वकै चौथो मुूलूकबाट आएको प्रतिवद्धता नेपालको लागि मात्रै नभएर सिंगो विश्वकै लागि उत्साहप्रद रहेकोमा पनि कुनै द्धिविधा छैन । यसैगरी २०३० सम्म वन विनाश शुन्यमा झार्ने प्रतिवद्धताले पनि कम्तिमा हिमाली राज्यले केही लाभ हाँसिल गर्नेछ ।

ज्ञात नै छ, नेपाल कार्वन उत्सर्जन गर्ने देश हैन । तर, विकशित देशहरुले गरेको कुकृत्यबाट अभिषप्त बन्न बाध्य छ । हाम्रा हिमालहरु कालापत्थरमा परिणत हुँदैछन् । अतिवृष्टि र अनावृष्टिले हिमाली राज्यका नागरिकको दिनचर्या प्रभावित बनेको छ । भारत र चीनजस्ता उदीयमान शक्तिराष्ट्रको बीचमा रहनु नेपालको दुर्भाग्य हो । जलवायु परिवर्तनको असर सुरुमा भोग्ने नेपाल र नेपालीले नै हो तर यसले कसैलाई छाड्ने छैन । यो शताब्दीको अन्त्यसम्म बढ्दो तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि उक्लन नदिन गरिएको प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन हुन सके साँच्चिकै नेपाल र विश्वले राहत महशुस गर्नेछ । नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ जलवायु परिवर्तनको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बिकाउ विषयमात्रै हो भन्ने रुपले नबुुझ््नु नै सबैभन्दा श्रेयकर हुनेछ । जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ । नेपालले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा अर्काको हैन, आफ्नै हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । यसो भन्नुको मतलव यो मुद्दा नसेलाओस् भन्ने नै हो ।