बेलायतमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनबाट फर्केलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राजदूत नियुक्तिको तयारीमा लागेका छन् । ग्लास्गो सम्मेलन जानुअघि बेलायत, अमेरिका र भारतका लागि राजदूत नियुक्त गरिए पनि अझै २० वटा देशमा राजदूत नियुक्ति भएको छैन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको देउवा सरकारले हतारमै सही, तीनवटा देशमा सही व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएको छ । सधैं विवादित निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री देउवा राजदूत प्रकरणमा प्रशंसित भएका छन् । सत्ता गठबन्धनभित्र नयाँ राजदूत नियुक्तिबारे चर्चा चरिहँदा यसअघिकै जस्तो निर्णय होस् भन्ने जनअपेक्षा चुलिँदो छ ।

शाब्दिक अर्थजस्तै राजदूत भनेका देशका प्रतिनिधि, इज्जत र प्रतिष्ठा बढाउने व्यक्ति हुन् । नियमतः परराष्ट्र मन्त्रालयले नै राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया मिलाउँछ । प्रस्तावित व्यक्तिहरुको संसदीय सुनुवाइ हुन्छ र अन्ततः उनीहरु राजदूतमा सिफारिस गरिन्छन् । तर, यो प्रक्रिया कहिल्यै पारदर्शी बनेन । दलहरुबीचको भागबण्डामा आएकाहरुको हकमा नाम मात्रैको संसदीय सुनुवाइको परम्परा बसालियो । कुटनीतिक क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम गरेका, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका ज्ञाता एवं सक्षमहरुलाई पछाडि पार्ने काममा सबै दलहरु एकै ठाउँमा उभिए । नेताका खल्तीबाट सुटुक्क राजदूत बनाउँदाको क्षति भोग्न राज्य अभिषप्त भयो÷हुँदैछ । राजनीतिक दलहरुले अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न नसकेका नेताहरुलाई राजदूतको रुपमा पठाउने, सत्ता गठबन्धनभित्र भागबण्डा गर्ने र योग्यलाई ठाउँ नदिँदा देशको प्रतिष्ठामा आँच आएको छ । अर्कोतर्फ, सत्ता परिवर्तन हुनासाथ राजदूत परिवर्तन गरेर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देश अस्थिर भएको सन्देश प्रवाहित पनि गरिरहेको छ । जुन सबैभन्दा दुःखलाग्दो विषय हो ।

नेताको खल्तीबाट नियुक्त राजदूतहरु अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा फितलो रुपमा प्रस्तुत हुँदा देश कमजोर हुने गरेको छ । राजदूतमा नियुक्त व्यक्तिहरु स्वयंको व्यापारिक स्वार्थमा तल्लीन रहनु, पद अनुसारको कार्य सम्पादनमा चुक्नुको मूल्य देशले चुकाउँदै आएको छ । अब कम्तिमा यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । राजदूत नियुक्तिमा योग्यता, क्षमता र व्यक्तिगत छविलाई ध्यानमा राखिनुपर्छ । ग्लास्गो सम्मेलनको क्रममा विश्वका शीर्ष नेताहरुसँग भेटघाट गर्न सक्षम भएका प्रधानमन्त्रीले कुटनीतिज्ञको महत्व कति छ भन्ने नबुझ्ने कुरै भएन । अतः प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धन राजदूत नियुक्ति मामिलामा बढी संवेदनशील बन्नुपर्छ । भागबण्डा हैन,योग्यलाई नियुक्ति गर्दै देशको इज्ज्जत र हित प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । लामो समयसम्म विभिन्न देशका कुटनीतिक आयोग खाली राख्नु हुँदैन भन्नेतर्फ पनि सरकार संवेदनशील बन्नुपर्छ ।