किसानका दुःखका किस्सा अनेकौं छन् । कहिले अतिवृष्टि त कहिले अनावृष्टि ! असिना–पानीको सास्ती र मल–बीउको अभाव भोग्ने पनि किसान नै हुन् । नानाथरी दुःख व्यहोरेर जमिनमा पसिना बगाउेहरुलाई हेय भावले हेर्ने प्रचलनको त के कुरा ! यति धेरै समस्यालाई चिर्दै उत्पादन कर्ममा लागेका किसानले त्यतिमै कहाँ सुख पाउँछन् र ? बजार नपाउने र कौडीको मूल्यमा उत्पादन बेच्न पनि अभिषप्त हुनुपर्छ । कृषिप्रधान देशले किसानलाई दिने सहुलियत नाममात्रैको छ । त्यसमा पनि टाठाबाठाको हालिमुहाली अनि विचौलियाको रजगजका कारण वास्तविक किसानहरु सधैँ ठगिन्छन् । वर्षभर गरेको मेहनतको मूल्य नपाएपछि पेशाबाट पलायन हुनुको विकल्पमात्र उनीहरुसँग बाँकी रहन्छ । प्रोत्साहन, उत्पादनको बजारीकरण तथा ब्राण्डिङतर्फ राज्यले ध्यान नदिँदा किसान मर्कामा पर्ने गरेका हुन् ।

कृषि नेपालीको मूल पेशा हो । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा ठूले योगदान दिने कृषि क्षेत्र राज्यबाट सधैँ उपेक्षित छ । यसको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण उखु किसानहरुको आन्दोलन र कार्यान्वयनमा नआउने पटक–पटकको सहमति नै हो । उत्पादनले प्रतिष्पर्धी क्षमता गुमाउँदा र कौडीको मूल्यमा उत्पादन बेच्न बाध्य भएकैले किसानहरु हतोत्साहित भएका हुन् । राज्यले चामलमात्रै वार्षिक रुपले अरबौंको चामल आयात हुनुको परिणाम हो । कृषिप्रति आम जनताको आकर्षण बढाउन राज्यले ठूलो काम गर्नै पर्दैन । पेशाको सम्मान र उत्पादनको उचित मूल्य पाउने वातावरणमात्रै बन्ने हो भने पनि ठूलो परिवर्तन हुन सक्छ । अलैंचीको राम्रो मूल्य पाएर उत्साहित बागलुङको बरेङ गाउँपालिका–३,हुग्दीशीर किसानहरुलाई हेरे पुग्छ । नमूना अलैंची कृषक समूहमा आवद्ध किसानहरुले २० क्विन्टल अलैंची उत्पादन गरे । उनीहरुको उत्पादनले यो वर्ष झण्डै दोब्बर मूल्य पायो । दोब्बर मूल्य पाउँदा किसान दंग छन् । सरकारले अलैंची किसानलाई केही सहुलियत पनि दिएको छ । अब सरकारले सहुलियतलाई निरन्तरता दिँदै अर्को वर्ष मूल्य नघट्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । उत्पादन बढेको बेला अलैंची खरिदकर्ताले भाउ घटाउने प्रपञ्च रच्दै आएका छन् । त्यो एकाधिकार तोड्दै आवश्यक परे सरकारले नै अलैंचीलगायतका किसानका उत्पादन किन्ने ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ । कम्तिमा कृषि उत्पादनमा देखिएको विचौलियाको रजगजमात्रै अन्त्य गर्न सकेपनि किसानले ठूलो राहत पाउँछन् र कृषिकर्मबाट पलायन हुने दर रोकिन्छ भन्ने सरकारले बुझ्नैपर्छ ।