२०७४ साल फागुन ४ गते सपथ लिँदै गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एक वर्षभित्र गण्डकीमा सबै घरमा धारा र बिजुली पु¥याउने घोषणा गरे । तर,उनको घोषणा चार वर्षसम्म पनि पूरा भएन ।आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को अन्त्यसम्म ९१.१ प्रतिशत घरधुरीमामात्रै आधारभूत खानेपानी पुगेको छ । यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म संचालनमा रहेका १२ सय ३ वटा खानेपानी परियोजना पूरा गर्ने र सबै घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी पु¥याउने लक्ष्य अझै टाढा रहेको कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको प्रदेश सरकारले प्रष्ट पारेको छ । यसरी हेर्दा यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि गण्डकीका सबै नागरिकले आधारभूत खानेपानी पाउँछन् वा एक घरःएक धार अभियान पूरा हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । शुद्ध खानेपानी त परकै कुरा हो ।

गण्डकी सरकारका उर्जा,खानेपानी तथा जलश्रोतमन्त्री हरिशरण आचार्यले एक वर्षभित्र गण्डकीका ११ जिल्लामा करिब एक लाख धारा जडान गर्ने योजना सुनाएका छन् । यसअघिको सरकारले संचालनमा ल्याएको भएपनि ‘एक घरःएक धारा’अभियान जनताकै पक्षमा भएकाले कामलाई निरन्तरता दिइने उनको भनाइ छ । स्रोतको सुनिश्चितता भएकाले मन्त्रीको यो अभिव्यक्ति आएको हो तर ‘एक घरःएक धारा’ कार्यक्रममा सोचेजस्तो उपलब्धी हाँसिल नभएको साँचो हो । उदाहरण त बागलुङको बडीगाड गाउँपालिका–७,भीमगोठे नै छ । भीमगोठेको थाम असारे खानेपानी आयोजना वर्षौँदेखि अलपत्र छ । परियोजना सम्पन्न होला र पानी पाइएला भन्ने गाउँलेहरुको उत्साह अहिले मरिसकेको छ । गाउँभन्दा टाढाको खोल्साको पानी पिउन अभिषप्त भीमगोठेबासीहरुजस्तैलाई आधारभूत खानेपानी पु¥याउन सकेमात्र ‘एक घरःएक धारा’अभियानले सार्थकता पाएको ठहरिन्छ ।

डिभिजन खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयका अनुसार भौगोलिक कठीनताले प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा खानेपानी परियोजनाहरु महँगा बनेका छन् । कतिपय गाउँमा भएका पानीका मुहानहरु सुक्ने समस्या देखिएको छ । सुख्खा डाँडाहरुमा लिफ्ट प्रविधिबाट पानी लैजानुपर्ने बाध्यता छ । लागत बढी हुँदा कतिपय परियोजनाहरु क्रमागत बजेटबाटै अगाडि बढेका छन् भने कतिपयको काम सुरु हुन सकेकै छैन । तर,सत्य के हो भने– प्रदेश सरकारले रणनीतिक महत्वका साथ अगाडि सारेको अभियान पूरा नहुँदा यस्ता तर्क गर्नुको कुनै तुक हुँदैन । गाउँलेहरुले कम्तिमा आधारभूत खानेपानी पाउनैपर्छ । घोषित अभियान पूरा गर्दै भीमगोठेजस्तै गाउँहरुमा पानी पु¥याउन प्रदेश सरकार लाग्नैपर्छ । पैसा हुँदा पनि किन समयमा काम भएन भन्ने समीक्षा गरिनुपर्छ र आधारभूत खानेपानीको जोहोलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।