अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा पाँच सय मेघावाट विद्युत खेर जानु राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको स्वीकारे । उनले बिजुलीको खपत बढाउने कार्ययोजना बन्दै गरेको जिकिर गर्दै उद्योग संचालनमा सहजीकरण गर्ने उद्घोष पनि गरे । हो, नेपालमा यतिबेला रातको बेला झण्डै ५ सय मेघावाट विद्युत खेर गइरहेको छ । केही वर्षअघिसम्म १८ घण्टाको लोडसेडिङ व्यहोर्न बाध्य नेपाल कम्तिमा विद्युतमा आत्मनिर्भर हुनु खुसीको कुरा हो तर महँगो लागतमा उत्पादित बिजुली खेर जानुभन्दा दुःखको विषय अरु केही हुन सक्दैन । अहिले पनि नेपालका दूरदराजमा राष्ट्रिय ग्रिडको बिजुली पुगेको छैन । एकातिर जनता टुकीकै उज्यालोमा बाँच्न बाध्य हुनु र अर्कातर्फ बिजुली खेर जानु विरोधास्पद कुरा हो तर भइरहेको सत्य यही हो । अर्कोतर्फ गएको आर्थिक वर्षमा नेपालले ३४ अर्बको खाना पकाउने एलपी ग्याससहित १ खर्ब ५५ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको थियो । बिजुलीको प्रयोग बढाउँदै पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापन गर्न नसक्दा आउने दिनमा आयात अझ बढ्ने निश्चित छ । यो वर्षभित्र देशमा कुल २४ सय मेघावाट विद्युत उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । भनेकै समयमा सबै परियोजना सम्पन्न हुँदा र उत्पादन राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिँदा अझ बढी बिजुली खेर जाने पक्कापक्की छ । तर, सरकारसँग विद्युत खपत बढाउने स्पष्ट मार्गचित्र अझै छैन । बिजुली खपत बढाउनेतर्फ दिन ढिला भइरहेको छ । नेपाल पोल्टाको सम्पत्ति गुमाएर हातको इसारा लगाउँदै बस्ने कथाको पात्र बनेको छ ।

पछिल्ला दिनहरुमा निजी क्षेत्रले जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेको छ । जनताले ठूला जलविद्युत आयोजनामा शेयर लगानी गरेका छन् । देशलाई उज्यालो बनाउने र कार्वन उत्सर्जन घटाउन सहयोग गर्ने विद्युतीय उर्जाको प्रयोग बढाउन अब निश्चित योजना बनाउनै पर्छ । पहिलो त,भएको बिजुलीको खपत बढाउनका लागि अहिलेको वितरण प्रणालीमा सुधार गरिनुपर्छ । दोस्रो, विद्युतीय सामानको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । खाना पकाउन एलपी ग्यासभन्दा बिजुली सस्तो हुन्छ र हो भन्ने ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ । छिनछिनमा बिजुली गएर हैरान जनताको मन जित्नु पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । सरकारले इन्डक्सन चुल्हो आयातलाई प्रोत्साहन गरेपनि आशातित परिणाम देखिएको छैन । उर्जा उत्पादनमा अब्बल देखिएको गण्डकी सरकारले अनुदानमा चुल्हो वितरणको लागि अध्ययन धालेको त छ तर मूर्तरुप लिएको छैन । विद्युतीय सवारीलाई यसअघिका अर्थमन्त्रीले निरुत्साहित नै गरिदिए । अहिले प्रोत्साहनको नीति लिइएको छ । जुन सकारात्मक छ । ठाउँ–ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण नभएसम्म विद्युतीय सवारी बढ्दैन । त्यतातर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै उद्योग स्थापना र बिजुलीको प्रयोगले आयात प्रतिस्थापन गर्न सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्छ । नेपालकै ठूलो होङ्सी सिमेण्ट उद्योग स्थापनाको धेरैपछिमात्रै त्यहाँ राष्ट्रिय प्रशारणको विद्युत लाइन जोडिएको घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु स्वदेश भित्र्याउने तथा उत्पादित बिजुली निर्यातमा थप कदम चालिनुपर्छ । सारमा बिजुली खेर जाने अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ ।